शशी थरूर यांचा कॉलम:आजच्या भारताकडे एकांगी दृष्टीने पाहणे केवळ अशक्य
गेल्या महिन्यात नरेंद्र मोदी हे देशाच्या इतिहासातील सलग सर्वाधिक काळ निवडून आलेले पंतप्रधान ठरले. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते जवाहरलाल नेहरू यांचा विक्रम मागे टाकला. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नेहरू यांनी सलग 4,398 दिवस पंतप्रधानपद भूषवले होते. त्याआधीही त्यांनी पाच वर्षे भारताचे नेतृत्व केले होते. इंदिरा गांधी यांचाही एकूण कार्यकाळ अधिक होता. तरी तो सलग नव्हता. त्यामुळे मोदी हे निःसंशय स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक प्रभावशाली तीन नेत्यांपैकी एक मानले जातात. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 1947 नंतर भारतात सर्वाधिक व्यापक री-अलाइनमेंट झाले. त्यामुळे आर्थिक आधुनिकीकरण व विकासाला मोठी गती मिळाली. मात्र, संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत व अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाच्या प्रश्नावर अनेक आव्हानेही समोर आली. मोदी यांची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी. त्यामुळे 1.4 अब्जांहून अधिक भारतीयांच्या जीवनात मूलभूत बदल झाला. 2014 पूर्वी कोट्यवधी भारतीय औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर होते. अनौपचारिक व्यवहारांवर अवलंबून राहिल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सुरू केलेल्या उपक्रमाला पुढे नेत मोदी यांनी अशी नवी व्यवस्था उभारली. यात पारंपरिक बँकिंग पद्धतीऐवजी शून्य शिल्लक बँक खाती (जनधन योजना), बायोमेट्रिक ओळखपत्रे (आधार) आणि मोबाईल क्रमांक यांची जोड देण्यात आली. याच ‘जेएएम’ त्रिसूत्रीमधून यूपीआय प्रणाली विकसित झाली. हा सार्वजनिक आणि तात्काळ डिजिटल व्यवहाराचा प्रोटोकॉल असून रस्त्यावरील विक्रेत्यांपासून ते मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत सर्वांनाच तत्काळ व्यवहार करणे शक्य झाले. याच प्रणालीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेचाही विस्तार झाला. त्याअंतर्गत अनुदान आणि इतर लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागले. 2013 मध्ये सुरुवात झाल्यापासून डीबीटी आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या मदतीने सुमारे 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा केला जातो. मध्यस्थांची भूमिका कमी झाल्याने भ्रष्टाचारावरही काही प्रमाणात नियंत्रण आले. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील इतर अनेक क्षेत्रे अजूनही भ्रष्टाचारमुक्त झालेली नाहीत.पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही युद्धपातळीवर गती देण्यात आली. महामार्ग, विमानतळ आणि उच्च-वेगवान रेल्वे प्रकल्पांमध्ये विक्रमी गुंतवणूक झाली. बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार सुरू आहे. गावागावांत वीज पोहोचली आहे. यापूर्वी सामुदायिक विहिरींवर अवलंबून असलेल्या 10 कोटींहून अधिक घरांपर्यंत नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहोचवण्यात आले. परराष्ट्र धोरणात मात्र मोदी यांनी नेहरू यांच्या परंपरेचाच अवलंब केला. जागतिक भू-राजकीय संघर्षात कोणत्याही एका गटाच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी भारताने दीर्घकाळ जपलेली धोरणात्मक स्वायत्तता कायम ठेवली आणि ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ या धोरणाला पुढे नेले. काही चुका झाल्याची टीकाही होते. उदाहरणार्थ- इराण युद्धाच्या वेळी भारताने स्वतःला तटस्थ आणि संभाव्य मध्यस्थ म्हणून अधिक ठळकपणे मांडायला हवे होते. त्याऐवजी भारत अमेरिका व इस्रायलच्या बाजूने असल्याची धारणा निर्माण झाली. दुसरीकडे, हिंदुत्वाची संकल्पना भारताची सांस्कृतिक ओळख प्रामुख्याने 80 टक्के हिंदू लोकसंख्येच्या वारशाशी जोडण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांमध्ये सामाजिक व राजकीय उपेक्षेची भावना वाढल्याचे मानले जाते. टीकाकारांच्या मते, भारताच्या बहुविधतेचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणा कमकुवत केल्या जात आहेत. स्वायत्त संस्थांना कमकुवत केल्याबद्दलही सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असली, तरी दरवर्षी रोजगार बाजारात येणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी पुरेशा दर्जेदार आणि औपचारिक नोकऱ्या निर्माण करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. एकूणच नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील भारत हा केवळ आर्थिक चमत्कार नाही आणि तो लोकशाहीच्या अधोगतीचेही सरधोपट उदाहरण नाही. हा एक महत्त्वाकांक्षी आणि शक्तिशाली देश आहे. तो स्वतःचा मार्ग स्वतः घडवत आहे. जगानेही भारताला या व्यापक आणि गुंतागुंतीच्या वास्तवातूनच समजून घ्यायला हवे. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील भारत हा ना केवळ आर्थिक चमत्कार आहे, ना लोकशाहीच्या अधोगतीचे उदाहरण. हा एक महत्त्वाकांक्षी आणि शक्तिशाली देश आहे. तो स्वतःचा मार्ग स्वतः तयार करत आहे. जगानेही भारताला या गुंतागुंतीच्या वास्तवासह स्वीकारणे आवश्यक आहे.
