मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:नेत्यांच्या नावावर इमारती किंवा योजना कशामुळे?
भारतात विमानतळ, विद्यापीठे, ग्रंथालये, संशोधनसंस्था आणि कल्याणकारी योजनांना राजकीय नेत्यांचीनावे देण्याची खूप जुनी परंपरा आहे. मात्र भारताचे पहिलेपंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू या गोष्टीच्या पूर्णपणेविरोधात होते. 11 नोव्हेंबर 1957 रोजी नेहरूंनी एकऔपचारिक प्रसिद्धीपत्रक काढून लोकांशी आवाहन केलेहोते. ते हयात असताना कोणत्याही पायाभूत सुविधांनाकिंवा सार्वजनिक संस्थांना त्यांचे नाव देऊ नये, असेत्यांनी आवर्जून सांगितले होते. इतकेच नव्हे तर, आपल्यानिधनानंतरही सार्वजनिक संस्थांना आपले किंवाकोणत्याही नेत्याचे नाव देणे योग्य ठरणार नाही, अशासूचना त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या होत्या. पण नेहरूंचे कोणीच ऐकले नाही. त्यांच्या मृत्यूनंतरलगेचच हरियाणातील एका मोठ्या सिंचन प्रकल्पाचे नाव‘जवाहरलाल नेहरू कालवा” असे ठेवण्यात आले. पुढे1969 मध्ये ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची” (जेएनयू)स्थापना झाली. एका अधिकृत आरटीआय माहितीनुसारआज नेहरू-गांधी घराण्यातील तीन पंतप्रधानांच्या-जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी- नावावर450 पेक्षा जास्त मोठ्या योजना, संस्था, विद्यापीठे आणिपायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आहेत. यामध्ये नवीदिल्लीतील ‘इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” आणिहैदराबादचा ‘राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” हीसर्वात प्रमुख उदाहरणे आहेत. ऑक्टोबर 1984 मध्येइंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर अवघ्या काही महिन्यांतचसंसदेच्या कायद्याद्वारे ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तविद्यापीठाची” स्थापना करण्यात आली होती. नावे देण्याची ही सवय पुढे नेहरू-गांधींव्यतिरिक ्त इतरपंतप्रधानांपर्यंतही पोहोचली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नावावर तेलंगणात पशू वैद्यकीय विद्यापीठ आहे. तसेच राज्यात ‘नरसिंह राव एक्सप्रेस-वे”सुद्धा आहे. अगदी मनमोहन सिंगसुद्धा या परंपरेपासून वेगळे राहिले नाहीत. डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर काहीच आठवड्यांत, म्हणजेच 6 जानेवारी 2025 रोजी हैदराबादमधील एका महामार्गाचे नामकरण ‘डॉ. मनमोहन सिंग एक्सप्रेस-वे” असे करण्यात आले. अशा स्थितीत नोएडा-जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ‘नरेंद्र मोदी” यांच्या नावावर ठेवले जाणे पूर्णपणे अकल्पनीय नव्हते.तशी याची सुरुवात अहमदाबादमध्ये जगातील सर्वातमोठ्या क्रिकेट स्टेडियमला ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम” नावदिले गेले तेव्हाच झाली होती. मोदींनी स्वतःचे नाव देण्यास संमती दिलेली ही पहिलीचमोठी सार्वजनिक वास्तू होती. याआधी मात्र ते अशापरंपरेचे नेहरू-गांधी घराण्यातील नेत्यांच्या नावांवरून ठेवल्या जाणाऱ्या संस्था आणि योजनांचे टीकाकारराहिले होते. पंतप्रधान म्हणून आपल्या सुरुवातीच्या वर्षांत मोदींनी मोफत धान्य आणि इतर कल्याणकारी योजनांना ‘पंतप्रधान” हे पदनाम जोडण्यावर भर दिला होता. पणत्यात स्वतःचे नाव जोडण्यास नकार दिला होता. यातूनच ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना” आणि ‘प्रधानमंत्री किसानसन्मान निधी” यांसारखी नावे समोर आली. अर्थात यापूर्वीअटलबिहारी वाजपेयी यांनीही 25 डिसेंबर 2000 रोजी‘पंतप्रधान ग्राम सडक योजना” सुरू केली होती. याच्या तुलनेत इतर देश आपल्या हयात किंवा दिवंगतनेत्यांचा सन्मान कसा करतात? ब्रिटनचे धोरण या बाबतीतअतिशय स्पष्ट आहे: तिथे सार्वजनिक संस्थांना किंवापायाभूत सुविधांना राजकीय नेत्यांची नावे अजिबात दिलीजात नाहीत. म्हणूनच लंडनमधील प्रसिद्ध ‘हिथ्रो”विमानतळाला चर्चिल यांचे नाव न देता, ते ज्या हिरव्यागारभागात वसलेले आहे त्या परिसराचे नाव देण्यात आलेआहे. माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, टोनी ब्लेअर किंवाबोरीस जॉन्सन यांच्या नावावरही कोणतेही सार्वजनिकस्मारक नाही. अगदी ग्लॅडस्टन, बाल्फोर आणि ॲटलीयांसारख्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांच्या नावावरही तिथेस्मारके आढळत नाहीत. जगप्रसिद्ध ब्रिटिश विद्यापीठेआणि संशोधन केंद्रांना भौगोलिक ठिकाणांची नावे दिलीजातात, कोणत्याही नेत्याचे नाही. अमेरिकेत मात्रन्यूयॉर्कचा ‘जेएफके” आणि वॉशिंग्टनचा ‘जॉन डलेस”विमानतळ यांसारख्या प्रमुख नेत्यांच्या नावावर वास्तूआहेत. ‘जॉन एफ. केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंगआर्ट्स”चे नावही अमेरिकेच्या पहिल्या कॅथलिकअध्यक्षांच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे. पण आतापर्यंतअमेरिकेत ही पद्धत एका मर्यादेतच होती. मात्र, ट्रम्प यांनीआता नामकरणाच्या या परंपरेला एका वेगळ्याच स्तरावरनेऊन ठेवले आहे. जास्तीत जास्त विमानतळ, ग्रंथालये आणि सार्वजनिकसंस्थांना आपलेच नाव दिले जावे, अशी त्यांची इच्छाआहे. या बाबतीत त्यांची वृत्ती भारतातील नेत्यांच्याहयातीतच त्यांच्या नावावर संस्था उभारण्याच्या प्रवृत्तीशीमिळतीजुळती आहे. उदाहरणार्थ- इंदिरा गांधींच्या बाबतीतघडले होते. नेहरू मात्र या परंपरेला एक सन्माननीयअपवाद होते. नेहरूंप्रमाणेच राजीव गांधीसुद्धा स्वतःच्या नावावर संस्थाउभारण्याच्या विरोधात होते. पण त्यांच्या हत्येनंतर काँग्रेससदस्यांनी एक नवा विक्रमच प्रस्थापित केला.आरटीआयच्या आकडेवारीनुसार, आज राजीव गांधीयांच्या नावावर केंद्र सरकारच्या 12 योजना, राज्यस्तरावरील 52 योजना, 98 विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था,6 विमानतळ व बंदरे, 39 रुग्णालये, 74 रस्ते व इमारतीआणि 15 राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये आहेत. यातीलबहुतांश नामकरणे त्यांच्या निधनानंतरच झाली आहेत.तसे पाहिल्यास मोदींच्या नावावर सध्या फक्त एक क्रिकेटस्टेडियम आणि एक विमानतळच आहे. पण ही गोष्टइथेच थांबेल का? भारतीय समाजात व्यक्ती-पूजेची एकसंस्कृती राहिलेली आहे. लोकांचा लक्ष देण्याचा काळकमी झाला आहे. सोशल मीडियाने ‘जेन-झी”ची एकनवी उपसंस्कृती निर्माण केली. आज 18 वर्षांचे झालेले अनेक तरुण तर मोदी गुजरातचेमुख्यमंत्री झाले तेव्हा जन्मालाही आले नव्हते. यावयोगटाशी इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून जोडले जाण्याचेमोदींचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. दुसरीकडे उत्तरप्रदेशातही लवकरच विधानसभा निवडणुका होणारआहेत. अशा परिस्थितीत नोएडा-जेवर विमानतळालापंतप्रधानांचे नाव देणे ही एक अशी युक्ती असू शकते.यातून मोदी-योगींच्या ‘डबल इंजिन” सरकारलानिवडणुकीत फायदा मिळवता येईल! (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) पं. नेहरूंचे ऐकलेच नाही…1957 मध्ये पं. नेहरूंनी एक औपचारिकप्रसिद्धीपत्रक काढून लोकांना एकआवाहन केले होते. त्यांच्या हयातीतकोणत्याही पायाभूत सुविधांना त्यांचे नावदेण्याची प्रथा बंद करावी, असे त्यांनीस्पष्ट सांगितले होते. परंतु त्यांच्या याविनंतीकडे सर्वांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
