संजय कुमार यांचा कॉलम:देशात केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय हवा, संघर्ष नको
काही राज्यांनी ‘माइन्स अँड मिनरल्स अ‍ॅक्ट 2026’ला (खाण आणि खनिज कायदा) विरोध केला आहे. खाणकामातून मिळणाऱ्या त्यांच्या कर उत्पन्नावर याचा परिणाम होईल, अशी भीती त्यांना वाटते. सुधारित कायद्यात खाणकामावरील केंद्राच्या नियंत्रणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. आता यात खाण आणि खनिज विकासासोबतच खनिजयुक्त जमिनीचाही समावेश करण्यात आला आहे. केंद्राने ठरवून दिलेल्या अटींव्यतिरिक्त, राज्यांना खनिज अधिकारांवर आणि खनिजयुक्त जमिनीवर नवीन कर लावण्यापासूनही हा कायदा रोखतो. हा कायदा लागू होईपर्यंत, राज्यांनी लावलेले आणि अद्याप वसूल न झालेले खनिज करदेखील हा कायदा रद्द करतो. झारखंड आणि ओडिशासारख्या राज्यांच्या बिगर-कर महसुलात खनिजांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा जवळपास 80% आहे. अशा स्थितीत या राज्यांच्या खनिज कर लावण्याच्या आणि वसूल करण्याच्या क्षमतेवर निर्बंध आणल्यास त्याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात. तेलंगणात हा वाटा 11% आणि छत्तीसगडमध्ये 6% आहे. यावरून असे दिसते की, महसुलाच्या बाबतीत ती राज्ये खनिजांवर फारशी अवलंबून नाहीत. त्यामुळे या राज्यांवर नवीन तरतुदींचा तात्काळ आर्थिक परिणामही मर्यादित असू शकतो. कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही राज्येदेखील खनिज महसुलावर बरीच अवलंबून आहेत. बिगर-कर महसुलात खनिजांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा कर्नाटकात 48८%, मध्य प्रदेशात 41% आणि राजस्थानमध्ये 39% आहे. पण या सुधारित कायद्यावर या सर्व राज्यांच्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या राहिल्या आहेत. या संदर्भात ओडिशाची प्रतिक्रिया विशेष उल्लेखनीय आहे. बिगर-कर महसुलाचा मोठा हिस्सा खनिजांतून मिळत असूनही, या कायद्याबाबत राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया सारखी नाही. विरोधी पक्ष असलेल्या बीजेडीने या कायद्यावर कडक टीका केली आहे. भाजप सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. या दुरुस्तीमुळे ओडिशाच्या खनिज महसुलाचे नुकसान होणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. तेलंगणात खनिजांतून मिळणारे उत्पन्न राज्याच्या बिगर-कर महसुलाच्या केवळ 11% आहे. असे असूनही तेथील सरकार इतर बिगर-भाजपशासित राज्यांसोबत या नव्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. या कायद्याबाबत राजकीय प्रतिक्रियांमधील हा फरक इतर राज्यांतही दिसून येतो. कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आणि केरळ या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. खनिज अधिकारांवर आणि खनिजयुक्त जमिनीवर कर लावण्याची राज्य सरकारची क्षमता कमी करणे चुकीचे आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. यामुळे राज्यांचे आर्थिक अधिकार आणि संघराज्य प्रणालीची तत्त्वे कमकुवत होतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. खनिजयुक्त जमिनीबाबत असा दृष्टिकोन ठेवल्याने, राज्याच्या किनारपट्टी आणि वनक्षेत्रावरही केंद्राचे अधिकार वाढतात, असे केरळने म्हटले आहे. खनिज करातून मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली, तर त्याचा परिणाम सामाजिक सुरक्षा योजनांवर होऊ शकतो. याचा फटका लाखो लाभार्थींना बसेल, असा इशारा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दिला आहे. कारण सुधारित कायदा मागील काही थकीत करांच्या वसुलीलाही अवैध ठरवतो. मात्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांच्या सरकारांनी या कायद्यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. असंतोषाचा हा राजकीय भूगोल भारतीय संघराज्यवादाचे एक रंजक वैशिष्ट्य दाखवतो. राज्यांचे आर्थिक अधिकार कमी होणे ही इथली प्रमुख चिंता असली, तरी एखादा मुद्दा किती प्रमाणात प्रबळ मुद्दा बनेल, हे वेगवेगळ्या राज्यांतील वेगवेगळ्या समीकरणांवरच अवलंबून असते. खनिजांवरील अवलंबित्व हा आर्थिक हिताचा मुद्दा आहे. पण हे हितसंबंध केंद्राविरुद्धच्या संघटित आव्हानात बदलतील की नाही, यावर राजकीय समीकरणेही प्रभाव टाकतात. भारतासारख्या संघराज्य व्यवस्था असलेल्या देशात केंद्र आणि राज्यांमध्ये विविध मुद्द्यांवर मतभेद असणे, ही काही असामान्य गोष्ट नाही. संविधानाने दोघांमध्ये अधिकारांची विभागणी केली असली, तरी जेव्हा केंद्र आणि राज्यांत वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असतात, तेव्हा असे मतभेद उफाळून येण्याची शक्यता अधिक वाढते. कायदेविषयक अधिकार, आर्थिक संसाधने, प्रशासकीय नियंत्रण आणि अगदी परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित मुद्द्यांवरूनही केंद्र आणि राज्यांतील संघर्ष वेळोवेळी समोर आले आहेत. खनिज कायद्यातील सुधारणेने यात भर घातली आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) एखादा मुद्दा किती प्रमाणात संघीय मुद्दा बनेल, हे वेगवेगळ्या राज्यांतील वेगवेगळ्या समीकरणांवरच अवलंबून असते. खनिजांवरील अवलंबित्व हा आर्थिक हिताचा मुद्दा आहे. पण राजकीय समीकरणेही यावर प्रभाव टाकतात.
