मनोज जोशी यांचा कॉलम:युद्धाच्या हानीनंतरदेखील इराण मात्र मजबूत झाला
युद्धाच्या सर्व आकलनांवरून आता हे स्पष्ट झाले आहेकी इराणविरोधातील युद्ध अमेरिका-इस्रायलआघाडीसाठी एक धोरणात्मक अपयश ठरले. 28फेब्रुवारीला हे युद्ध होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुलीकरण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेले नव्हते; कारण त्यावेळीती आधीच खुली होती. तसेच इराणची अणुक्षमता कमीकरणे हाही उद्देश नव्हता. कारण युद्ध सुरू होण्याच्याकाही दिवस आधी कतारच्या मध्यस्थीने झालेल्याचर्चेत इराण त्यासाठी तयार झाला होता. हे युद्धइराणमधील इस्लामिक शासन उलथवून टाकण्याच्या उद्देशाने छेडले गेले होते. त्याचाच भाग म्हणूनअयातुल्ला खामेनी यांची हत्या झाली होती. प्रत्यक्षात खामेनी यांनीच इराणला आतापर्यंत अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखले होते. आता सर्वोच्च नेते म्हणून मोजतबा खामेनी यांच्या नेतृत्वाखालील शासनयुद्धातील मोठ्या नुकसानीनंतरही पूर्वीपेक्षा अधिकसंघटित व आत्मविश्वासपूर्ण दिसते. या युद्धाने होर्मुझ खाडीतील वाहतूक रोखण्याची व जगातील दोन प्रमुख लष्करी शक्ती अमेरिका व इस्रायलयांच्याशी मुकाबला करण्याची इराणची क्षमता उघडकेली. भूमिगत तळांवरून डागलेल्या क्षेपणास्त्र वड्रोनच्या साहाय्याने इराणने इस्रायलवर हल्ले करतानाचआखाती प्रदेशातील अमेरिकन तळांना गंभीर हानीपोहोचवण्याची आणि अमेरिकेच्या आखातीमित्रदेशांनाही लक्ष्य करण्याची क्षमता दाखवली. कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी आर्थिक,राजकीय, प्रादेशिक स्तरावर अधिक मजबूत इराण पुढेयेण्याची शक्यता आहे. या युद्धामुळे आखातीप्रदेशातील पारंपरिक अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्थेच्यामर्यादा समोर आल्या आहेत. अनेक दशकांपासून याभागातील अमेरिकन तळ स्थैर्य आणि प्रतिरोधाचे प्रतीकमानले जात होते. मात्र त्यांचा प्रभाव आता पूर्वीसारखीराहिलेला दिसत नाही. त्यामुळे आखाती सहकार्यपरिषदेतील अनेक देश इराणबाबतच्या आपल्या सुरक्षाधोरणांचा फेरविचार करू लागले आहेत. भारताच्याजवळपास दोन-तृतीयांश आकाराच्या इराणकडे तेल वनैसर्गिक वायूसारखी मोठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे.त्याचबरोबर सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्या रूपाने मानवीसंसाधनही उपलब्ध आहे. 1979 मधील क्रांतीनंतरअमेरिकेसोबतच्या संघर्षामुळे इराणचा प्रभाव मर्यादितराहिला. अंतर्गत अस्थिरता, बाह्य निर्बंध,अर्थव्यवस्थेतील गैरव्यवस्थापन यातून इराणलाप्रादेशिक महासत्ता म्हणून पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचताआले नाही. मात्र आता बदलाची संधी निर्माण झालीआहे. तरीही अनेक अडथळे कायम आहेत. सर्वातमोठा अडथळा म्हणजे इस्रायल. क्षेपणास्त्र क्षमताअसलेला व हिजबुल्ला-हौतींसारख् या गटांशी संबंधअसलेला इराण इस्रायलला मान्य नाही. इस्रायलनेइस्लामिक शासन लवकर कोसळेल, असा दावा करतअमेरिकेला युद्धासाठी प्रोत्साहित केले होते. मात्रत्याऐवजी अशा घटनांची मालिका सुरू झाली. यामुळेइराणची धोरणात्मक स्थिती अधिक मजबूत झाली.अमेरिका इराणने सर्व समृद्ध युरेनियम साठे देशाबाहेरपाठवावेत आणि सेंट्रीफ्यूज नष्ट करावेत, अशी मागणीकरत आहे. इराण मात्र तीनपैकी दोन युरेनियम संवर्धनकेंद्रे बंद करण्यास तयार असला तरी सर्व केंद्रे बंदकरण्यास तयार नाही. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारांतर्गत(एनपीटी) अण्वस्त्रे विकसित न करण्याची बांधिलकीआम्ही मान्य केली आहे; मात्र ऊर्जा गरजांसाठीयुरेनियम संवर्धन करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे,असे इराणचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांचे उद्दिष्टअणुकरारातील तरतुदी 2015 मधील करारापेक्षा अधिककठोर बनवण्याचे आहे. हा करार ओबामा प्रशासनाच्याकाळात झाला होता आणि ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये तो रद्दकेला होता. मात्र परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. कारण याविषयावर चर्चा शांतता कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यात होणारआहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या इच्छेनुसार घडामोडी नझाल्यास इराणवर पुन्हा लष्करी दबाव आणण्याचीअमेरिकेकडे क्षमता उरेल का, हा प्रश्न आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) इस्लामिक शासन लवकर कोसळेलअसा दावा करत इस्रायलने अमेरिकेलायुद्ध सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले होते.मात्र त्याऐवजी काही घटनांची मालिकासुरू झाली. यामुळे इराणची धोरणात्मकस्थिती प्रत्यक्षात अधिक मजबूत झालीआहे.
