डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:रोखीने व्यवहाराच्या युगात पुन्हा परतणे शक्यच नाही
वित्त क्षेत्रातील डिजिटलायझेशनमुळे आपल्यालाअनेक सुविधा मिळाल्या आहेत. यामुळेच ग्राहकांचेखाते सांभाळणे, त्यांच्या व्यवहारांची नोंद ठेवणे, त्यांनाविविध आर्थिक उत्पादने ऑनलाइन उपलब्ध करूनदेणे, खाती अपडेट ठेवणे व डिजिटल व्यवहारांना गतीदेणे यांसारखी बँकिंगची कामे सुलभ झाली. डिजिटलट्रान्सफरच्या माध्यमातून कमी रोख रकमेची गरजअसणारी व्यवस्था निर्माण करणे व वित्तीय संस्थांचेकामकाज सोपे करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.ग्राहकांना बँकांत जाण्याची गरज भासू नये, म्हणूनआंतरराष्ट्रीय मनी ट्रान्सफरची सुविधाही डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध केली. यामुळे सुमारे 9 हजार बँक शाखा बंद करणे किंवा त्यांचे विलीनीकरण करणे व तितक्याच नव्या शाखा ग्रामीण भागात सुरू करणे शक्य झाले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोटा छापण्याचीगरज लक्षणीयरीत्या कमी झाली. हे सर्व प्रयत्न वित्तीय संस्थांच्या कामकाजातसकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी, बँकेत होणारी गर्दी टाळण्यासाठी व थेट भेटीगाठी कमी करण्यासाठीकेले गेले. यानंतर मोबाईल बँकिंगला प्रोत्साहन मिळाले. यामुळे ‘यूपीआय” ची निर्मिती शक्य झाली. वित्तीयसंस्थांनी व्यवसाय अधिक सुलभ करण्यासाठीतंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. आणि हो, या संपूर्णव्यवस्थेचा स्वतःचा असा एक खर्चही आहे. पुढे टपालकार्यालये आणि सहकार क्षेत्रातील बँकांचेहीडिजिटलायझेशन झाले. यामुळे सर्व वित्तीय संस्थांच्याअंतर्गत आणि परस्पर व्यवहारांचे ‘डिजिटल फूटप्रिंट्स”तयार होऊ लागले. फिनटेक तंत्रज्ञानाचा खर्च, मर्चंटडिस्काउंट रेट आणि क्रेडिट कार्डच्या ‘पॉइंट ऑफसेल” मशीनमुळे वित्तीय संस्थांना किरकोळ व्यवहारकरणे सुलभ झाले. परिणामी, डिजिटल पेमेंटची सुविधाअगदी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली. पण आतावादाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, वित्तीय संस्थांचीकार्यक्षमता वाढवण्यासाठी डिजिटलायझेशनवर खर्चझाला. त्याचा अंतिम फायदा ग्राहकालाच मिळालाआहे.त्या खर्चाचा भार नेमका कोणी उचलावा? हाखर्च नोंदींमध्ये ‘खर्च” म्हणूनच दाखवला जातो,त्यामुळे त्याची पूर्ण भरपाई होणे आवश्यक मानले जाते.मात्र, या प्रक्रियेतील मोठी बचत पूर्णपणे दुर्लक्षित केलीजात आहे. नोटा छपाईची कमी झालेली गरज, खातीसहज अपडेट होणे, ग्राहकांना प्रत्यक्ष भेटण्याची कमीझालेली गरज यामुळे ही बचत झाली. या सर्व गोष्टींमुळेव्यवहारात पारदर्शकता आली असून रिअल-टाइमअपडेट्स मिळणे सोपे झाले. या सगळ्यामुळे रिझर्व्हबँकेसह इतर वित्तीय संस्थांची मोठी बचत झाली आहे.म्हणूनच, ही यशस्वी व्यवस्था विस्कळीत करण्याऐवजीयाचा खर्च आरबीआय व बँकांनी स्वतःच सहन करणेगरजेचे आहे. 83% दुकानदारांनी हा खर्च देण्यास नकारदिला. हा भार ग्राहकांवर टाकला गेला, तर 86% ग्राहकयूपीआयद्वारे पेमेंट करणे बंद करतील, अशी भीती आहे.व्यापाऱ्यांवर याचा प्रतिकूल परिणाम दिसू लागला आहे.त्यांनी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहारयूपीआयने स्वीकारणे बंद केले. ते रोख रकमेची मागणीकरत आहेत. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणाऱ्याप्रयत्नांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणेगरजेचे आहे. थेट फायदा मिळत असलेल्या संस्थानीचतंत्रज्ञानाचा खर्च केला पाहिजे. अर्थात आरबीआयआणि बँकांनी. उपलब्ध पर्यायांचा गांभीर्याने विचारव्हायला हवा. नोटाबंदीनंतर बाजारातील रोख रक्कम 15लाख कोटींवरून वाढून 41 लाख कोटी रुपये झाली.म्हणजे ही वाढ तिप्पट आहे. अशा परिस्थितीतडिजिटल व्यवहारांतील एमडीआरचा भार लहानव्यापाऱ्यांवर टाकू नये. कारण त्यांच्या व्यवसायात तेपेलण्याची क्षमताच नाही. ग्राहकांवर थेट कोणताही शुल्क लादण्याचे समर्थन केलेजात नसले, तरी व्यापाऱ्यांसमोर दोनच पर्याय उरतात.एक तर त्यांनी हा खर्च स्वतः सहन करावा किंवा पुन्हारोख व्यवहारांकडे वळावे. तिसरा पर्याय म्हणजे हा भारग्राहकांवर टाकणे. पण हे खरोखरच योग्य आणिस्वीकारार्ह पर्याय आहे का? (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. ) यूपीआयमुळे रिझर्व्ह बँकेसह इतरवित्तीय संस्थांची मोठी बचत झाली आहे.त्यांना कमी प्रमाणात नोटा छापाव्यालागल्या आहेत. अशा वेळी ही व्यवस्थाविस्कळीत करण्याऐवजी, याचा खर्चआरबीआय व इतर बँकांनी स्वतःच सहनकरणे गरजेचे आहे.
