आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:लोकशाही निवडणुकांपुरतीच मर्यादित राहणे केवळ अशक्य
लोकशाहीचे विचारवंत बऱ्याच काळापासून हे मानतआले की, भारताची लोकशाही ही एक असामान्य गोष्टआहे. यापूर्वी केवळ श्रीमंत व औद्योगिकदृष्ट्या प्रगतदेशांतच लोकशाही दीर्घकाळ टिकून राहिली होती.स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत भारत गरीब वऔद्योगिक क्षेत्रात खूप मागे होता. तरीही तिथे लोकशाहीटिकून राहिली. भारतात लोकशाही प्रदीर्घ काळटिकण्याची शक्यता कमी मानली जात होती. त्यामुळे यागोष्टीचे जगाला नेहमीच आश्चर्य वाटत आले आहे. 1966 मध्ये बॅरिंगटन मूर जुनियर-जे ‘सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्शनरी अँड डेमोक्रसी” या पुस्तकाचे लेखकहोते. त्यांनी म्हटले होते- राजकीय विचारसरणीचाविचार करता भारत हा आधुनिक जगाचा एक भाग आहे. 1964 मध्ये नेहरूंच्या निधनावेळी भारतातील राजकीय लोकशाहीला 17 वर्षे पूर्ण झाली होती. ती परिपूर्णनसली, तरी ती फक्त दाखवण्यापुरती लोकशाहीनक्कीच नव्हती. आशियाई वातावरण व औद्योगिक क्रांतीशिवाय राजकीय लोकशाही टिकून राहणे ही खूपच विचित्र गोष्ट वाटू शकते. यानंतर 1989 मध्ये आधुनिक लोकशाही सिद्धांताचे संस्थापक रॉबर्ट डाल यांनीलिहिले की, भारत हा आजच्या काळातील मोठाअपवाद आहे. शेवटी 2001 मध्ये ॲडम प्रेझेव्होर्स्की यांनीलिहिले : भारतात लोकशाही टिकण्याच्या शक्यताअतिशय कमी होत्या. परंतु हा दावा मुख्यत्वे भारताच्याकेवळ ‘निवडणूकसंबंधी लोकशाही” लाच लागू होतो.‘उदारमतवादी लोकशाही” म्हणून भारताची कामगिरीतितकीशी चांगली नाही. उदारमतवादी लोकशाही आणिनिवडणुकीपुरती मर्यादित लोकशाही या दोन वेगळ्यासंकल्पना आहेत. उदारमतवादी लोकशाहीचा परीघ खूपमोठा आहे, कारण केवळ निवडणुकांमुळे लोकशाहीपूर्ण होत नाही. हे खरे आहे की, निष्पक्ष स्पर्धात्मकनिवडणुका आणि सर्व प्रौढांना मतदानाचा हक्कअसण्याशिवाय आधुनिक लोकशाही शक्य नाही. तीएक अनिवार्य अट आहे. पण लोकशाही म्हणजे केवळनिवडणुका नव्हेत. उदारमतवादी लोकशाहीच्यासंकल्पनेत या गोष्टीचाही समावेश होतो की, निवडूनआलेली सरकारे दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळातकशी काम करतात. एक उदारमतवादी लोकशाहीनेहमीच नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. विशेषतःभाषण स्वातंत्र्य व संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.त्याला आजच्या काळात ‘सिव्हिल सोसायटी” म्हटलेजाते. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, उदारमतवादीलोकशाही अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करते.यामागील तर्क असा की, बहुसंख्य लोक संख्येच्याबळावर स्वतःचे रक्षण करू शकतात; परंतुअल्पसंख्याकांकडे संख्याबळ नसते. भाषण स्वातंत्र्यआणि नागरिकांच्या स्वतंत्रपणे बिगर-सरकारी संस्थास्थापन करण्याच्या हक्काचे रक्षण झाले नाही, तरनिवडणुकीतून आलेली लोकशाही ही कठोर हुकूमशाहीसत्तेत बदलू शकते. भारताची निवडणुकीवर आधारितलोकशाही तर बऱ्याच अंशी मजबूत राहिली, पणतिथल्या राजकीय व्यवस्थेतील उदारपणा वेळेनुसारकमी होत गेला आहे. कारण भाषण स्वातंत्र्य, नागरीसमाज व अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर आघात झालेआहेत. आधी उदारमतवादी लोकशाही कमकुवत झाली.निवडणुकीच्या लोकशाहीलाही तडे जाण्यास सुरुवातझाली आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या ‘एसआयआर” हामतदानाच्या हक्कावरील थेट प्रहारच आहे. यात दोनगोष्टी काम करतात- पहिली गोष्ट म्हणजे- मतदानाच्यापात्रतेसाठी कागदपत्रांची पूर्तता गरजेची मानणे. दुसरीनोंदणीची जबाबदारी नागरिकांवरच टाकणे, तरपारंपारिकपणे ही सरकारची जबाबदारी राहिली आहे. ( हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) उदारमतवादी लोकशाही वनिवडणुकीची लोकशाही वेगवेगळ्यासंकल्पना आहेत. उदारमतवादीलोकशाहीची व्याप्ती मोठी आहे. केवळनिवडणुकांमुळे लोकशाहीची उद्दिष्टे पूर्णहोत नाहीत. निष्पक्ष निवडणुकांशिवायआधुनिक लोकशाही शक्यच नाही.
