अर्घ्य सेनगुप्ता-स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:देशासाठी अखेर एकूण किती खासदार पुरेसे ठरू शकतील?
गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीचतमिळनाडूत 31 वी दक्षिण प्रादेशिक परिषद पार पडली.या बैठकीत लोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढवू नये,अशी मागणी तमिळनाडू आणि कर्नाटकने केली.तमिळनाडू विधानसभेने तर याआधीच तसा ठराव संमतकेला आहे. मात्र लोकसभेच्या जागा वाढवण्याच्याप्रस्तावामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. त्यावरफारशी चर्चा झालेली नाही. एवढ्या मोठ्या विस्ताराचासंसदेवर नेमका काय परिणाम होईल? याचा पहिला आणि थेट परिणाम आर्थिक असेल.अतिरिक्त खासदारांचे वेतन, भत्ते, निवासस्थान,कर्मचारी, प्रवास व संसदीय पायाभूत सुविधांवर मोठाखर्च होईल. सध्या प्रत्येक खासदार आपल्यामतदारसंघात वर्षाला 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांची शिफारस करू शकतो. खासदारांची संख्या 543 वरून 850 केल्यास ‘खासदार निधी””चा खर्च 2,715 कोटींवरून 4,250 कोटीरुपयांवर पोहोचेल. म्हणजेच दरवर्षी 1,535 कोटीरुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ खासदारांची संख्या वाढवून संसदआपोआप मजबूत होत नाही. पक्षांतरबंदी कायदा आणि व्हिपच्या व्यापक वापरामुळेखासदारांना स्वतःच्या पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेणेकठीण जाते. त्यामुळे 300 हून अधिक नवीन खासदारजोडल्याने प्रतिनिधींची संख्या नक्कीच वाढेल. पणसंसदेत स्वतंत्र कायदेतज्ज्ञ किंवा स्वतंत्र विचारांचेआवाज वाढतीलच असे नाही. संसदेच्या वेळेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.खासदार वाढले की प्रश्न विचारणारे, चर्चेत भाग घेणारेआणि समित्यांमध्ये काम करू इच्छिणारे सदस्यवाढतील. संसदेच्या कामकाजाचे दिवस, प्रश्नोत्तराचातास आणि संसदीय समित्यांची क्षमता न वाढवल्यासउलट प्रत्येक खासदाराला बोलण्याची संधी कमीमिळेल. 1950 च्या दशकात लोकसभेच्या कामकाजाचेसरासरी दिवस वर्षाला 127 होते ते 1990 नंतर घटूनसुमारे 71 दिवसांवर आले. त्यामुळे सहभागाच्या संधी न वाढवता केवळ खासदारवाढवले, तर संसदेतील चर्चेचा दर्जा सुधारणार नाही.लोकसभेच्या विस्ताराचा थेट परिणाम राज्यसभेवरहीहोईल. राज्यसभा ही राज्यांच्या हितांचे रक्षण करूनवेगळ्या प्रकारचे प्रतिनिधित्व देते. लोकसभेचा आकारवाढल्यास राज्यसभेचा संख्यात्मक प्रभाव कमी होईल.विशेषतः दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राज्यसभेचेवजन कमी पडेल. या सर्व चिंतांचा अर्थ असा नाही की लोकसभेचीसदस्यसंख्या कायमची 543 वरच स्थिर ठेवावी. जागावाढवण्यामागेही ठोस कारणे आहेत. प्रत्येक खासदारकिती लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. हे लोकसभेच्याआकारावरून ठरते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्यावेळी लोकसभेत 489 जागा होत्या आणि देशाचीलोकसंख्या सुमारे 38 कोटी होती. म्हणजेच एक खासदार साधारण 8 लाख लोकांचेप्रतिनिधित्व करत होता. 2024 पर्यंत भारताचीलोकसंख्या 144 कोटी झाली, पण खासदारांची संख्या543 वरच राहिली. त्यामुळे आता एका खासदारामागेसरासरी 26.5 लाख लोक येतात. खासदाराचे काम फक्तसंसदेत मतदान किंवा चर्चा करणे एवढेच नसते. त्यालाआपल्या मतदारसंघातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करायचेअसते आणि त्यांच्या समस्या सरकारसमोर मांडायच्याअसतात. मतदारसंघ जितका मोठा, तितकी हीजबाबदारी पार पाडणे कठीण होते. पण त्याआधी आपणलोकसंख्या आणि खासदारांचे नेमके कोणते प्रमाणसाधू इच्छितो, हे ठरवावे लागेल. 144 कोटी लोकसंख्येसाठी 850 खासदार असल्यासएका खासदारामागे सुमारे 17 लाख लोक येतील. 900खासदार केल्यास हे प्रमाण 16 लाखांवर आणि 1,000खासदार केल्यास 14.4 लाखांवर येईल. मग अशा वेळी 850 हीच संख्या योग्य का मानली जावी?भविष्यात लोकसंख्या वाढतच राहील. त्यानुसारवेळोवेळी खासदार वाढवत राहिल्यास लोकसभेचाआकार अवाजवी मोठा होऊ शकतो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) विस्तारित लोकसभेवर किती खर्च येईल,तिचे कामकाज कसे चालेल आणिअतिरिक्त खासदारांमुळे प्रतिनिधित्व वउत्तरदायित्व खरोखर मजबूत होईल का,याचा आधी संसदेने विचार करायलाहवा. या सर्व बाबींचा मेळ घालणारीयोग्य संख्या कोणती, हे आधी निश्चितव्हायला हवे.
