आरती जेरथ यांचा कॉलम:शाळांची वास्तव स्थिती मांडते‘जेन-अल्फा''चे आंदोलन
‘शाळा दुरुस्त करा” अभियानामुळे एक भयावह वास्तवसमोर आले आहे. देशभरातील अनेक प्राथमिक आणिमाध्यमिक शाळांमधील मुले रोज या कटू सत्यालासामोरी जात आहेत. यातील काही शाळांची अवस्था तरअतिशय वाईट आहे. सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या‘जेन-झी”च्या आंदोलनांपासून प्रेरणा घेऊन शाळकरीमुले, म्हणजेच ‘जेन-अल्फा” आता रस्त्यावर उतरलीआहेत. स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्या, पक्केरस्ते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षक या मूलभूतसुविधांची मागणी ही मुले करत आहेत. ‘जेन-अल्फा”चे हे आंदोलन आता यूपी, राजस्थान,मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आणि बिहारपर्यंतपोहोचले आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्यामुद्द्यावरून ‘जेन-झी ”ने देशातील प्रमुख शहरे रोखूनधरली होती. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा देणे भाग पडले होते. या घटनेमुळे सरकार आधीच बॅकफूटवरआले होते. त्यातच आता शाळकरी मुलांचे रस्त्यावरउतरणे म्हणजे सरकारसाठी एका वाईट स्वप्नासारखेआहे. या लहान मुलांवर पोलिस बळाचा वापरही करू शकत नाहीत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, खुद्द सरकारचीच अधिकृत आकडेवारी ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दैना समोर आणते. नीती आयोगाच्या नुकत्याच आलेल्याएका पाहणीनुसार गेल्या 10 वर्षांत 94 हजारांहून अधिकशाळा बंद झाल्या. यात एकट्या उत्तर प्रदेशातील 26हजार शाळांचा समावेश आहे. सरकारी शाळाचालवण्यासाठी निधी कमी पडत आहे. त्यातच उच्चमाध्यमिक स्तरावर शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण मोठेआहे. त्यामुळे वर्गच्या वर्ग रिकामे होत आहेत. सुमारे 73टक्के विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्णकरण्यापूर्वीच शाळा सोडतात. शाळा गळतीची अनेककारणे नीती आयोगाच्या पाहणीत समोर आली आहेत.आर्थिक क्षमता असलेले पालक आपल्या मुलांनामहागड्या खासगी शाळांमध्ये पाठवणे पसंत करतात.तिथे शिक्षणाचा दर्जा चांगला असतो. पण हे परवडतनाही, ते माध्यमिक स्तरावरच मुलांचे शिक्षण थांबवतात.कारण सरकारी शाळांमध्येही गणवेश, पुस्तके आणिपरीक्षा फी यांसारखे खर्च असतात. हे खर्च उचलणे यापालकांना शक्य होत नाही. याउलट, प्राथमिक शिक्षणमात्र जवळपास मोफत आहे. गरीब कुटुंबांवर असणाऱ्या आर्थिक ताणामुळे मुलांनाशाळा सोडून कामाला लागावे लागते. 2020-21 च्या‘पिरियॉडिक लेबर-फोर्स सर्वे” नुसार 14 ते 17वयोगटातील 31 टक्के किशोरवयीन मुले काम करतहोती. तर 25 टक्के मुलींनी घरातील कामांत आईलामदत करण्यासाठी शिक्षण सोडून दिले होते. एकीकडे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा वार्षिक अहवालशाळांच्या पायाभूत सुविधांचे गुलाबी चित्र दाखवतो.पण दुसरीकडे राजस्थान सरकारच्या 2025 मधील एकापाहणीनुसार वास्तव फार वेगळे आहे. या पाहणीतराज्यातील हजारो शाळांच्या इमारती आणि सुविधांमध्येगंभीर त्रुटी असल्याचे उघड झाले आहे. सुमारे 87 हजारवर्गखोल्या अत्यंत जर्जर अवस्थेत होत्या. अखेरन्यायालयाला यात हस्तक्षेप करून त्यांच्या वापरावर बंदीघालावी लागली. राज्यातील 64 हजार शाळांपैकी 2हजारांहून अधिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नव्हती. तर 1हजारांहून अधिक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोयनव्हती. 600 हून अधिक शाळांना स्वतःची इमारतचनव्हती. तेथील विद्यार्थ्यांना पत्र्याच्या छताखाली किंवाझाडांखाली बसावे लागत होते. नुकतेच लखनऊमध्येसर्वोदय शाळेच्या 250 विद्यार्थिनींनी शिक्षकांचीकमतरता आणि वाईट सुविधांविरोधात धो-धो पावसातमोर्चा काढला. गया येथेही निकृष्ट दर्जाचे मध्यान्ह भोजन, बिघडलेले हँडपंप आणि घाणेरड्या स्वच्छतागृहांच्याविरोधात मुलांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडकदिली. विकसित भारताचा पाया मानल्या जाणाऱ्याआपल्या युवा पिढीची हीच ती अवस्था आहे का? ‘जेन-अल्फा”ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर तोडगाकाढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आता पळापळ करतआहे. पण असे दिसते की ‘जेन-अल्फा” आता ‘जेन-झी”सारखीच खूप पुढे निघून गेली आहे. सरकारे ठोस कामकरायला सुरुवात करत नाहीत, तोपर्यंत या दोन्ही पिढ्याआता थांबणार नाहीत. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) ‘जेन-अल्फा” ने मांडलेल्या प्रश्नांवर मार्गकाढण्यासाठी आता धावपळ सुरू झालीआहे. पण असे दिसते की ‘जेन-अल्फा”सुद्धा ‘जेन-झी ”सारखीच पुढे निघून गेलीआहे. सरकारे प्रत्यक्ष काम करायलासुरुवात करत नाहीत, तोपर्यंत या दोन्हीपिढ्या थांबणार नाहीत.
