अर्ध्य सेनगुप्ता, स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:इंटरनेट मूलभूत हक्क बनला, आता त्याला सुरक्षितही करावे
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट आणित्याच्या वापराच्या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणूनमान्यता दिली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि के.विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.बालकांचे इंटरनेटवरील शोषण आणि गैरव्यवहारापासूनरक्षण करण्याशी संबंधित एका प्रकरणात हा निकालआला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलांच्या सुरक्षेसाठीत्यांना इंटरनेटपासून दूर ठेवणे गरजेचे नाही. त्याऐवजीइंटरनेट हे त्यांच्यासाठी अधिक सुरक्षित करण्याचे प्रयत्नव्हायला हवेत. हा निर्णय मुलांशी संबंधित प्रकरणात आला असला, तरी त्याचे परिणाम सर्वच नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहेत.2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते की, इंटरनेटद्वारे अभिव्यक्ती आणि व्यवसायाचे स्वातंत्र्य असण्याला घटनात्मक संरक्षण आहे. मात्र, त्या वेळी न्यायालयाने इंटरनेटच्या उपलब्धतेला मूलभूत हक्कघोषित केले नव्हते. आता मात्र त्याला स्पष्टपणे मूलभूत हक्काचा दर्जा मिळाला आहे. आता नागरिकांचे इंटरनेटबंद करणाऱ्या सरकारी निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी स्पष्ट घटनात्मक आधार उपलब्ध झालाआहे. यात सार्वजनिक व्यवस्थेच्या नावाखाली वारंवारइंटरनेट बंद करण्याच्या घटनांचा समावेश होतो. अशानिर्बंधांचा आढावा घेतला जावा, असे कोर्टाचे म्हणणे होते. पण आता त्यांना आव्हान देण्याचा आधार अधिकमजबूत झाला आहे. इंटरनेटला मूलभूत हक्काचा दर्जामिळण्याचे महत्त्व केवळ सरकारी हस्तक्षेपालारोखण्यापुरते मर्यादित नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांनात्या हक्काचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी सरकारकडेअधिक सुविधा व आवश्यक उपायांची मागणीकरण्याचा आधार मिळतो. या संदर्भात माहितीचा हक्कआणि शिक्षणाचा हक्क यांची उदाहरणे महत्त्वाचीआहेत. न्यायालयात एखाद्या हक्काला मान्यतामिळाल्याने नागरिकांच्या मागण्यांना कशी ताकद मिळते,हे यावरून दिसते. भविष्यात यामुळे कायदा, सार्वजनिकगुंतवणूक आणि या हक्कांना अर्थपूर्ण बनवणाऱ्यासंस्थांची निर्मिती होऊ शकते. 1975 मध्ये इंदिरा गांधीयांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्यासुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टासमोर एक प्रश्न आलाहोता. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित अधिकृतकागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास सरकार नकार देऊशकते का, असा तो प्रश्न होता. या प्रकरणात न्यायमूर्तीके.के. मॅथ्यू यांनी सांगितले की, सरकारच्याकामकाजाबद्दल जाणून घेण्याचा नागरिकांचा हक्क हाअभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे. सरकारचीजबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने ही मान्यता म्हणजेएक महत्त्वाचे पाऊल होते. तरीही नागरिकांपर्यंतसरकारी माहिती पोहोचण्याचे काम हे लांब पल्ल्याचेहोते. यानंतर नागरिक संघटनांनी हा हक्क प्रत्यक्षातआणण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. यामुळेअनेक जनांदोलनांना बळ मिळाले. अखेर 2005 मध्येसंसदेने माहितीचा हक्क कायदा संमत केला. आज याकायद्यांतर्गत नागरिक दरवर्षी लाखो अर्ज दाखलकरतात. दुसरे उदाहरण शिक्षणाच्या हक्काचे आहे. 1993मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य प्रकरणात शिक्षणाला मूलभूत हक्क म्हणूनमान्यता दिली. परंतु, केवळ या मान्यतेने सर्व मुलांसाठीशाळा, शिक्षक आणि आवश्यक सुविधांची उपलब्धतानिश्चित होऊ शकत नव्हती. या सुविधांची व्यवस्थाकरण्याची जबाबदारी सरकारांवरच होती. याच दिशेने2002 मध्ये संसदेने घटनेत दुरुस्ती केली. सहा ते चौदावर्षांच्या मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षणस्पष्टपणे मूलभूत हक्क बनवले. यानंतर 2009 मध्येशिक्षणाचा अधिकार कायदा संमत झाला. इंटरनेटच्या उपलब्धतेचा अधिकारही अशाच शक्यतासमोर आणतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्काचा पायारचला आहे. याची प्राथमिक जबाबदारी सरकारांचीचआहे. त्यांनाच आवश्यक संसाधने आणि पायाभूतसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.) आता नागरिकांचे इंटरनेट बंद करणाऱ्यासरकारी पावलांना न्यायालयात आव्हानदेण्यासाठी अधिक स्पष्ट घटनात्मकआधार उपलब्ध झाला आहे. यामध्येसार्वजनिक व्यवस्थेच्या नावाखालीवारंवार इंटरनेट बंद करण्याच्याघटनांचाही समावेश होतो.
