सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:फ्रान्सच नव्हे तर आज संपूर्ण युरोप आव्हानांना तोंड देतोय
सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी मी युरोपीय इतिहासाचा अभ्यासकरत होतो. तेव्हा फ्रान्सने मला विशेष आकर्षित केलेहोते. 1789 च्या क्रांतीने युरोपच्या सीमांपलीकडेराजकीय विचारांना नवी दिशा दिली होती. दोन जागतिकयुद्धांमधील विनाशकारी पराभवांनंतरही मित्र राष्ट्रांच्यामदतीने फ्रान्सने दाखवलेल्या धैर्याने माझ्यावर खोलछाप पाडली. त्यानंतर 1968 चे वर्ष आले. विद्यार्थीआणि कामगारांच्या निदर्शनांनी चार्ल्स द गॉल यांचीसत्ता हादरवून सोडली होती. नुकतेच मी एका बातमीचेशीर्षक वाचले-“काय पॅरिस जळते आहे?’ या वाक्यानेमला 1944 मध्ये नाझींच्या तावडीतून पॅरिसच्याझालेल्या मुक्तीची आठवण करून दिली. मूळतः हेवाक्य त्याच घटनेशी जोडलेले आहे. इतिहासानेवेळोवेळी फ्रान्सची परीक्षा घेतली आहे. मग आज पुन्हा तसाच काहीसा क्षण आला आहे का? हा प्रश्न केवळ पॅरिसपुरता मर्यादित नाही. फ्रान्स, इटली, पोर्तुगालसह युरोपमधील इतर देशांमध्येही वेगवेगळ्या रूपांत असंतोष दिसतो. या असंतोषाची कारणे एकसारखी नाहीत आणि निदर्शने ही तर लोकशाहीची एक सामान्य ओळखआहे. तरीही, या घटना मोठा प्रश्न उपस्थित करतात. युरोपच्या धोरणात्मक जबाबदाऱ्या वाढत असतानाचत्याचा राजकीय आत्मविश्वास कमकुवत झाला का? युरोप आज 50 वर्षांनंतरही समृद्ध आहे. तिथे उत्कृष्टविद्यापीठे आणि उद्योग आहेत. पण एखाद्या देशाचीसमृद्धी म्हणजे तिथली कुटुंबे घरांचा खर्च उचलूशकतील. तिथे सुरक्षित रोजगार मिळतील किंवा मुलांनाचांगले आयुष्य मिळेल याची हमी नसते. काही वर्षांपूर्वीकुटुंबासह पॅरिसच्या प्रवासादरम्यान आम्ही ‘युरोस्टार”ने‘गार् दु नॉर्द” स्टेशनवर पोहोचलो. तिथून आम्ही ‘आर्कदे त्रियॉम्फ”च्या दिशेने चालत निघालो. स्टेशनच्याआसपास बेघर लोक, भिंतींवरील चित्रे पाहून फ्रान्सच्यासुंदर राजधानीबद्दलच्या आमच्या कल्पनेला धक्काबसला. एका फेरीवरून शहराचे मूल्यमापन करता येतनाही, पण हा विरोधाभास माझ्या मनात घर करूनराहिला. घरांच्या वाढत्या किमती, भविष्याचीअनिश्चितता युरोपमधील अनेक तरुणांना सतावतआहे. वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे तिथे कामगारांचीहीगरज भासत आहे. दरम्यान, स्थलांतरामुळे लोकांचासमाजात समावेश करणे, सीमांचे व्यवस्थापन आणिस्थानिकांचा विश्वास टिकवणे यांसारखे कठीण प्रश्ननिर्माण झाले आहेत. आता हे दबाव तिथल्याराजकारणाला आकार देत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानेयुरोपच्या संरक्षण तयारीतील त्रुटी उघड्या पाडल्याआहेत. कित्येक दशकांपासून अनेक युरोपीय सरकारेसुरक्षेची अंतिम हमी म्हणून अमेरिकेवर अवलंबूनराहिली आहेत. अमेरिका आजही युरोपच्या सुरक्षेसाठीअपरिहार्य आहे, पण त्याच्या वाढत्या सौदा करणाऱ्यावृत्तीने एका विचाराला बळ दिले आहे. तो म्हणजे,युरोपने आता स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतःच्याखांद्यावर घेतली पाहिजे. केवळ संरक्षण बजेटवाढवण्याची घोषणा पुरेशी नाही. युरोपसमोरील खरेआव्हान म्हणजे आपली प्रतिकारक्षमता मजबूत करणे,पण त्याच वेळी असे निर्णय घेताना राजकीय असंतोषवाढणार नाही याची काळजी घेणे. युरोपचीऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, इंजिनिअरिंग आणि प्रगतमॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र अजिंक्य मानले जात होते असाहीएक काळ होता. पण आता चिनी कंपन्या मोठ्याप्रमाणातील उत्पादन, नवीन शोध आणि आकर्षककिमतींच्या जोरावर तगडे आव्हान देत आहेत. विशेषतःइलेक्ट्रिक वाहने, बॅटऱ्या आणि अक्षय ऊर्जाउपकरणांच्या क्षेत्रात हे प्रामुख्याने दिसते. भारतासाठीहीयाचे काही परिणाम आहेत. एक मजबूत युरोप भारतालाबाजारपेठ, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य आणिधोरणात्मक भागीदारीच्या संधी देतो. अमेरिका आणिचीनमधील वाढत्या स्पर्धेच्या काळात युरोप हा शक्तीचाएक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. आपल्याला असे जग हवेआहे, ज्यामध्ये अनेक सक्षम आंतरराष्ट्रीय भागीदारअसतील, असे जग नको ज्यावर केवळ दोन महासत्तांचेवर्चस्व असेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. ) क्रांती, आक्रमणे, परकीय ताबा वराजकीय उलथापालथ यांच्यानंतरहीफ्रान्स खंबीरपणे उभा राहिला .विनाशकारी युद्धांनंतरही युरोपने स्वतःलापुन्हा घडवले. अनेक संस्था विकसितकेल्या. अशा स्थितीत युरोपच्या पतनाचीअतिरंजित भविष्यवाणी करणे योग्यठरणार नाही.
