सचिन कलबाग यांचा कॉलम:आपण तेलासाठी नेहमी दुसऱ्यादेशांवरच का अवलंबून राहायचे?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, 3 नोव्हेंबरला होणाऱ्यामध्यावधी निवडणुकांनंतर ते नव्या शस्त्रास्त्रांनिशी इराणवरहल्ला करतील. यात कथित ‘मदर ऑफ ऑलबॉम्ब्स’चाही समावेश असेल. ट्रम्प यांनी ही धमकीप्रत्यक्षात आणली, तर विनाकारण होणाऱ्याजीवितहानीव्यतिरिक्त जागतिक ऊर्जा बाजारावरही याचागंभीर परिणाम होईल. विशेषतः भारताला याचा मोठाफटका बसेल. कारण, भारत आपल्या गरजेच्या 85टक्क्यांहून अधिक जीवाश्म इंधनाची आयात करतो. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेलची (पीपीएसी) आकडेवारी चिंताजनक चित्र दर्शवते. डिसेंबर 2025 मध्ये भारताने आयात केलेल्या कच्च्या तेलासाठी प्रति बॅरल सरासरी 62 डॉलर्स मोजले होते. ऑगस्ट 2026 मध्ये हीकिंमत वाढून 90 डॉलर्स आणि सप्टेंबरमध्ये 116 डॉलर्सप्रति बॅरलवर पोहोचली. म्हणजेच, अवघ्या नऊमहिन्यांपूर्वी दिलेल्या किमतीच्या तुलनेत ही जवळपासदुप्पट आहे. अशा स्थितीत, अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणवरील प्रस्तावित हल्ल्यामुळे तेलाच्या किमती पुन्हावाढण्याची दाट शक्यता आहे. इराणवर अमेरिकेने एखादा भीषण हल्ला केल्यासत्याभारताची चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. सध्या हीतूट जीडीपीच्या 1.2 ते 1.4 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.आपल्या आयात बिलात 35 ते 40 अब्ज डॉलर्सची वाढझाली, तरी ही तूट जीडीपीच्या 2.2 टक्क्यांच्या वर जाऊशकते. असे झाल्यास, रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्हबँकेला आपल्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीतून डॉलर्सविकावे लागतील. त्यातच, देशात रस्त्यांवर सुरूअसलेल्या सध्याच्या निदर्शनांशिवाय, ग्राहक मूल्यनिर्देशांक अर्थात महागाईत वाढ होण्याची आणखी एकमोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. आपल्या अर्थव्यवस्थेचाएक मोठा भाग-जसे की लॉजिस्टिक, शेती आणि उत्पादनक्षेत्र-डिझेलवर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजाराततेलाचे दर वाढले, तर देशातील किमती नियंत्रणातठेवण्यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांना करात कपातकरावी लागेल किंवा भाववाढीचा बोजा स्वतःलाच सहनकरावा लागेल, अशी पावले उचलावी लागू शकतात.दोन्ही स्थितींत, रेल्वे आणि रस्ते बांधणीसारख्यामहत्त्वाच्या भांडवली खर्चासाठी राखून ठेवलेले बजेट तेलसंकटाचा सामना करण्यासाठीच खर्च करावे लागेल. आतापर्यंत भारताने रशिया आणि इराणसोबतच्याव्यापारावरील अमेरिकन निर्बंधांच्या अप्रत्यक्ष परिणामांचासामना करण्यासाठी तीन प्रमुख मार्ग अवलंबले आहेत.पहिला, ‘स्विफ्ट’ अंतर्गत पाश्चात्त्य देशांचे बँकिंग निर्बंधलागू न करता रशियासोबत बहुचलन व्यवस्थेत व्यापारकरणे. दुसरा, भारतीय खरेदीदार सरकारी बँकांवरअवलंबून न राहता बिगर-पाश्चात्त्य समुद्री वाहतूक सेवाआणि खासगी विमा कंपन्यांवर जास्त अवलंबून राहतात.जेणेकरून, अमेरिकेच्या ‘विदेशी मालमत्ता नियंत्रणकार्यालय’ (ओएफएसी) च्या निर्बंधांपासून सरकारीबँकांना सुरक्षित ठेवता येईल. तिसरा मार्ग म्हणजे मुत्सद्दीप्रभावाचा वापर होय. रशियाकडून दररोज येणाऱ्या 18 ते20 लाख बॅरल कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर बंदी घातलीआणि तो भारतीय रिफायनरीपर्यंत पोहोचण्यापासूनरोखला, तर जागतिक स्तरावर पुरवठ्याचे मोठे संकटनिर्माण होऊ शकते, हे भारताने अनेकदा अमेरिका आणिइतर पाश्चात्त्य देशांना समजावून सांगितले आहे. पण या तात्पुरत्या उपायांच्या मर्यादा आता स्पष्ट होऊलागल्या आहेत. भारताला अस्थिर ऊर्जा बाजारांपासूनस्वतःला वेगळे करण्याचे प्रयत्न आता वाढवावे लागतील.यासाठी 20% इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य करण्याच्याप्रक्रियेला वेग द्यावा लागेल. तसेच, औद्योगिक पातळीवरसौर ऊर्जेची क्षमता वाढवणे आणि ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिकपेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड’ (आयएसपीआरएल)अंतर्गत देशांतर्गत तेलाचे साठे वाढवणे आवश्यक आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
