शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:छोटी छोटी आव्हाने मिळूनच मोठी होतात
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सत्तेच्या 25 वर्षांवर जोरदारचर्चा सुरू आहेत. त्यांचे समर्थक आनंदोत्सव साजरा करतआहेत. मंत्रिमंडळाने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूरकेला आहे. टीकाकारही त्यांच्या 25 वर्षांच्या राजकीयप्रवासाचे विश्लेषण करत आहेत, पण अत्यंत कठोरपणे. दोन आठवड्यांपूर्वी याच सदरात आम्ही म्हटले होते की,भारतातील प्रत्येक सत्ताधाऱ्यासाठी त्याच्या कार्यकाळाचेतिसरे वर्ष सर्वात कठीण ठरते. हे वर्ष येईपर्यंत जणूआव्हानांचा डोंगर उभा राहतो, आणि महत्त्वाकांक्षीवारसदार स्वतःची पकड मजबूत करू लागतात. त्या लेखातआम्ही हेही म्हटले होते की, यातील शेवटचा मुद्दा मोदींनालागू होत नाही. मात्र, आपल्या या कार्यकाळाच्या तिसऱ्यावर्षात ते इतर सर्व आव्हानांना सामोरे जात आहेत. त्यांचेमंत्रिमंडळ अडखळताना दिसत आहे. योगी आदित्यनाथ,देवेंद्र फडणवीस आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांचा अपवादवगळता, त्यांचे इतर सर्व मुख्यमंत्री विविध आव्हानांचासमर्थपणे सामना करू शकत नाहीत.जनमताच्या बाजारातसध्या परस्परविरोधी भूमिका आणि मतांची गर्दी झालीआहे. मोदी-भाजपची कथा आजही सर्वात लक्षवेधी आहे,तरी तिची पूर्वीसारखी धार राहिलेली नाही. मोदींचीलोकप्रिय आणि आतापर्यंत अजिंक्य ठरलेली सूत्रे 2014नंतर पहिल्यांदाच कठीण परीक्षेला सामोरी जात आहेत. तीम्हणजे : हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद; अत्यंत कार्यक्षमतेने,विनाअडथळा आणि गैरव्यवहारांशिवाय राबवले जाणारेसर्वसमावेशक जनकल्याणकारी कार्यक्रम. तसेचडोळ्यापुढे उभी राहणारी मजबूत पायाभूत सुविधांची कामे.आणि हे सर्व भ्रष्टाचाराच्या डागांशिवाय घडत आले आहे! ही सूत्रे आजही कायम आहेत. फरक एवढाच पडलाआहे की, आता इतर अनेक विषयही पुढे आले आहेत. येथेविषय केवळ ‘जेन-झी’पुरता मर्यादित नाही. या सर्वघटकांकडे स्वतंत्रपणे पाहिले तर ते लहान वाटू शकतील.पण जेव्हा ते एकत्र समोर येतात, तेव्हा परिस्थिती चिंताजनक बनते. आज मोदींसमोर असेच चित्र उभे राहिले आहे का? चला, काही वस्तुस्थिती समजून घेऊ:
1. निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेत झालेली घसरणव निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर वाढलेला संशय.
2. सर्वोच्च न्यायव्यवस्था संदिग्ध आदेश जारी करत असल्याची वाढती भावना.
3. एका निवृत्त अधिकाऱ्याने (सुभाषचंद्र गर्ग) जीडीपी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर चर्चेस तोंड फोडले.
4. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाई तीन वर्षांतील उच्चांक गाठणार असल्याचा इशारा दिला आहे आणि रुपया मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे.
5. दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूकआयुक्तांच्या निर्णयांवर आपली असहमती जाहीरकरण्यासाठी वृत्तपत्रांतून उघड भूमिका घेतली.
6. विरोधी पक्ष, विशेषतः राहुल गांधी दिल्लीची कोंडी करण्यात यशस्वी ठरले आणि पुन्हा केंद्रस्थानी आले.
7. अचानक उदयास आलेल्या सीजेपीने ‘नीट’पासून ते सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेपर्यंतचा अजेंडा निश्चित केला.
8. चिराग पासवान यांनी कायदा व सुव्यवस्थेवरस्वतःच्याच आघाडीतील बिहार सरकारवर टीका केली. तरओमप्रकाश राजभर यांनी उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाबाबतपंतप्रधानांशी चर्चा झाल्याचा दावा केला. दुसरीकडे योगीआदित्यनाथ या विचाराच्या विरोधात आहेत.
9. सरकारची ओळख जलद निर्णय घेणारी सत्ता अशीआहे. पण मतदारसंघ फेररचनेबाबतची अनिर्णायकता समोरआली. संसदेचे अधिवेशन तहकूब होऊन 2 महिने झाले तरीसत्रावसान झालेले नाही. भाजपला अपेक्षित असलेल्याघटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक बहुमत जमवण्याबाबतआत्मविश्वास कमी पडत असल्याचे दिसते.
10. मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा रिक्त पदे भरण्याबाबतचासंभ्रम आणि दीर्घ चाललेली टाळाटाळ स्पष्ट दिसते. अनेकखात्यांमध्ये मंत्र्यांची नियुक्ती अद्याप बाकी आहे.
11. शेअर बाजारात सातत्याने घसरण होत आहे.दुसरीकडे अमेरिका, युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया, चीनअगदी पाकिस्तानसह जगभरातील बाजारांत तेजी पाहायलामिळते. आव्हाने स्वीकारण्यास नकार देणे हे आत्मघातकीठरू शकते. विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा लाखो मध्यमवर्गीय‘एसआयपी’मध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि सरकारत्याचे स्वागत करत आहे. ही परिस्थिती बाहेर पडणाऱ्यापरदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना एक प्रकारे अनुकूलनिरोप देण्यासारखीच आहे.
12. भारतासमोर गेल्या काही दशकांत निर्माण झाली नव्हतीअशी जागतिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनीभारतासाठी अनेक क्षेत्रांतील धोरणात्मक पर्याय मर्यादितकेले आहेत. भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या भूमिकेलाते आव्हान देत आहेत. याव्यतिरिक्त युक्रेन-रशिया युद्ध,पेटलेले प. आशिया, अस्थिर ऊर्जा बाजार आणिपाकिस्तानसाठी खुली झालेली नवी धोरणात्मक संधी हेमुद्देही भारताची डोकेदुखी वाढवत आहेत.
भरीस भर म्हणजे हे सर्व कमकुवत मान्सूननंतर घडतआहे! मान्सूनवर कोणत्याही सरकारचे नियंत्रण नसते, पणशेतीसाठी सरासरीपेक्षा कमकुवत ठरणाऱ्या वर्षातच हा सर्वअसंतोष उफाळून येत आहे. मोठ्या समस्यांची पाळेमुळेमात्र त्या तीन मूलभूत घटकांमध्ये दडलेली आहेत, ज्यांनीभारताला गेल्या काही दशकांत एकत्र आणि मजबूत ठेवले.ते तीन घटक म्हणजे: संविधानावरील अतूट विश्वास आणिते कुणीही रद्द करू शकत नाही ही भावना, न्यायव्यवस्थेचीनिष्पक्षता आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता. आज हेतिन्ही आधारस्तंभ दबावाखाली आहेत.
भाजपच्या विरोधकांपेक्षा खुद्द भाजपलाच हे अधिकठाऊक आहे की, 2024 मध्ये पक्षाच्या काही मध्यमफळीतील नेत्यांमुळे, विशेषतः अयोध्येतील उमेदवाराच्याएका वक्तव्यामुळे किती मोठे नुकसान झाले. ‘संविधानबदलण्यासाठी भाजपला केवळ 400 जागांची गरज आहे,’या विधानाने मोठा फटका बसला. बहुसंख्य भारतीयांनीसंपूर्ण संविधान वाचलेले नाही किंवा त्यातील 106दुरुस्त्याही अभ्यासलेल्या नाहीत; पण तरीही ते संविधानालाएखाद्या धर्मग्रंथापेक्षा कमी मानत नाहीत. हे न्याय देणारे,धर्मनिरपेक्ष आणि नागरिकांचे हक्क जपणारे अधिकारपत्रआहे, ज्याला धक्का लावण्याची मुभा नागरिक कुणालाहीदेणार नाहीत. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्यासततच्या चर्चांनीही लोकांच्या मनातील याच संशयालापुन्हा खतपाणी घातले आहे.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) जनतेच्या तीन धारणा…आजच्या सर्व घटकांकडे वेगवेगळ्या दृष्टीनेपाहिले, तर ते कदाचित किरकोळ वाटू शकतात.पण ते सर्व एकत्र येतात, तेव्हा चित्र चिंताजनकबनते. या सर्वांच्या मुळाशी जनतेच्या तीनमहत्त्वाच्या धारणा आहेत-संविधानावरीलविश्वास आणि ते कुणीही रद्द करू शकत नाही हीखात्री, न्यायव्यवस्थेचा नि:पक्षपातीपणा आणिनिवडणूक आयोगाची स्वायत्तता.
