अमिताभ कांत यांचा कॉलम:फक्त सेवा क्षेत्राच्याच खांद्यावर रोजगार निर्मितीचे ओझे का ?
वर्ष 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठायचेअसेल तर आपल्याला सातत्याने 8 ते 9% इतका आर्थिकविकास दर गाठावा लागेल. हा विकास उत्पादन आणिनिर्यातीच्या भक्कम पायावर उभा असावा. देशाच्या एकूणउत्पादनात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अजूनही 15 ते 17%एवढाच आहे. मात्र, आपल्याला दरवर्षी 80 लाख ते 1कोटी चांगल्या दर्जाचे रोजगार निर्माण करणे आवश्यकआहे. एकटे सेवा क्षेत्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्माण करू शकत नाही. तसेच केवळ आयातीवरअवलंबून राहून भारत निर्यात वाढवू शकत नाही. म्हणूनचउत्पादन क्षेत्राला आर्थिक वाढ, रोजगार आणि जागतिकस्पर्धेचे प्रमुख इंजिन बनवावेच लागेल. सध्या जागतिकमूल्य साखळी नव्याने आकार घेत आहे. अशा वेळी भांडवली खर्च, वीज, औद्योगिक जमिनीची भाडेपट्टीआणि वाहतूक-दळणवळण क्षेत्रात सुधारणा करण्याचीमोठी संधी भारताकडे आहे. चीनमध्ये व्यावसायिक कर्जावरील सरासरी व्याजदर 3ते 4.5% दरम्यान आहे, तर व्हिएतनाममध्ये तो 5.5 ते6.14% आहे. याउलट, भारतात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) 8.99 ते 20% दराने कर्ज मिळते. यामुळे जागतिक बाजारात स्पर्धा करताना त्यांच्यासमोरमोठे आव्हान उभे राहते. पुरेशी हमी, सविस्तर आर्थिकनोंदी किंवा उत्पन्नाचे स्थिर साधन नसल्यामुळे याउद्योगांना अनेकदा नेहमीच्या बँकिंग व्यवस्थेतून कर्जमिळत नाही. यावर उपाय म्हणून बँकांनी आधीऔपचारिक पतपुरवठ्याची व्याप्ती वाढवली पाहिजे.जास्तीत जास्त उद्योगांपर्यंत कर्ज पोहोचवणे हे आता खरेआव्हान आहे. नोंदणीकृत एमएसएमईंपैकी केवळ 41% उद्योगांनाचआतापर्यंत अधिकृत कर्ज मिळू शकले आहे. तसेचनवीन कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांचे प्रमाण 2022-23 मधील52% वरून 2025-26 मध्ये 42% पर्यंत खाली आले.बँकांनी रोख पैशांच्या उपलब्धतेच्या आधारे कर्ज देण्याचीपद्धत वाढवायला हवी. दुसरे म्हणजे, भारताला बँकिंगसुधारणांच्या माध्यमातून कर्जाचा दर कमी करावालागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये जाहीरकेलेल्या ‘विकसित भारतासाठी उच्चस्तरीय बँकिंगसमिती’ची स्थापना लवकरात लवकर करावी लागेल.बँकिंग क्षेत्रात व्यापक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी यासमितीचा योग्य वापर करणेही गरजेचे आहे. विजेच्या बाबतीत भारताने उत्पादन तर केले आहे. आताही वीज कारखान्यांना नियमितपणे आणि किफायतशीरदरात मिळण्याची खरी गरज आहे. वीज वितरणातीलत्रुटी उद्योगांवर छुप्या करासारखा भार टाकत आहेत.भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनायचे असेल तरवीजपुरवठ्यातील स्पर्धात्मकता वाढवावीच लागेल.औद्योगिक जमिनींच्या भाडेपट्ट्याबाबत सध्या राष्ट्रीयस्तरावर एक खिडकी योजना आहे. यामुळे अर्जांचीसद्य:स्थिती जाणून घेण्यास मदत नक्कीच होते. परंतु,अर्ज प्रलंबित असल्यास किंवा अर्जदाराला जलद सेवाहवी असल्यास या यंत्रणेकडे निर्णय घेण्याचे अधिकारनाहीत. एखादा नवीन उद्योग सुरू करताना जमीन खरेदीकरावी की व्यवसायात पैसा लावावा, असा प्रश्नउद्योजकासमोर असतो. आता सध्याची व्यवस्था जमीनभाड्याने घेऊन स्वतः बांधण्यापेक्षा तयार जागा भाड्यानेघेऊन व्यवसाय चालवण्याच्या पद्धतीकडे वळत आहे.शेवटी दळणवळण व्यवस्था. जागतिक बँकेच्या 2023च्या लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकात भारत 139देशांमध्ये 38 व्या स्थानावर होता, तर चीन 19 व्यास्थानावर होता. भारतीय बंदरांवर मालवाहू जहाजांच्यावेगवान हालचालींसमोर अनेक आव्हाने आहेत. आयात जास्त असणाऱ्या बंदरांवर साठवणुकीचीअनिश्चितता असते, ज्यामुळे या व्यवस्थेबाबत शंकाअधिक वाढतात. यावर मात करण्यासाठी भारतालाआपली सीमाशुल्क व्यवस्था अधिक सक्षम करावीलागेल. भविष्यात शाश्वत सुधारणा घडवून आणणेआणि एक उत्तरदायी चौकट तयार करणे यावरच आपलाभर असायला हवा. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) देशाच्या एकूण उत्पादनात उत्पादन क्षेत्राचावाटा अजूनही 15 ते 17% एवढाच आहे.दुसरीकडे आपल्याला दरवर्षी 80 लाख ते1 कोटी दर्जेदार रोजगार निर्माण करायचेआहेत. एकटे सेवा क्षेत्र एवढे रोजगारनिर्माण करू शकत नाही.
