कुमार रोहित यांचा कॉलम:चुकीच्या माहितीविरुद्धची लढाई योग्य माहितीनेच जिंकता येऊ शकते
एका वृद्धाला मेसेज आला- तुमची पेन्शन बंद होणारआहे, लगेच लिंकवर केवायसी करा. घाबरून त्यांनी तीलिंक उघडली आणि पाहता पाहता त्यांच्या बँक खात्यातून40 हजार रुपये गायब झाले. आज प्रत्येकाच्या हातातमोबाइल आहे, पण योग्य माहिती किती आहे? हाच मोठाप्रश्न आहे. कधीकाळी माहिती ही एक सोय होती, आज ती गरजबनली आहे. श्वासासारखी अदृश्य असली, तरी प्रत्येकनिर्णयात ती असते. स्मार्टफोनने माहिती खिशात आणली,पण खिशात माहिती असणे आणि हातात योग्य माहितीअसणे, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आपण माहितीच्यादुष्काळातून बाहेर पडून तिच्या महापुरात आलो आहोत. युनेस्कोच्या विंडहोक+30 घोषणापत्राने माहितीला‘पब्लिक गुड’ म्हणजेच लोकहित म्हटले आहे. संयुक्तराष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट 16.10.2 अंतर्गत युनेस्कोजागतिक पातळीवर देखरेख करते. यूएन क्रॉनिकल (25सप्टेंबर 2025) नुसार, आज 139 देशांमध्ये माहितीचाअधिकार कायदा आहे. 1990 मध्ये तो केवळ 14 देशांमध्येहोता. भारतात 2005 मध्ये माहितीच्या अधिकारानेनागरिकांना प्रश्न विचारण्याची ताकद दिली, पण कायदाअसणे आणि तो सोप्या भाषेत नागरिकांपर्यंत पोहोचणे, यादोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतात 90 कोटींहून अधिक इंटरनेट युजर्स आहेत.डीजीलॉकर, उमंग, जन-माहिती पोर्टल यांनी फायलीफोनपर्यंत पोहोचवल्या, हे मोठे यश आहे. तरीही अनेकपोर्टलवर माहिती अशा कायदेशीर भाषेत असते, जीनागरिकांना समजत नाही. डिजिटल जगातमाहितीसोबतच बनावट माहिती आणि स्पॅमचा महापूर वाढतआहे. ट्रूकॉलर इनसाइट्स रिपोर्ट 2025 नुसार, भारतात 2025मध्ये 4,168 कोटी स्पॅम कॉल आणि 12,903 कोटी स्पॅममेसेज ओळखले गेले. म्हणजेच रोज सरासरी सुमारे 47कोटी नको असलेले कॉल आणि मेसेज येतात. पणकोणताही मेसेज फॉरवर्ड करण्यापूर्वी तो तपासून पाहणे, हेआपलेच काम आहे.प्रत्येक स्क्रीनवर काहीतरी आहे, पण यागोंधळात सत्य ओळखणे कठीण आहे. पोहोचणे म्हणजेकेवळ माहिती मिळणे नव्हे. नागरिक ती माहिती समजूशकतो का, तिची पारख करू शकतो का आणि स्वतःच्याहितासाठी वापरू शकतो का, ही खरी कसोटी आहे.माहितीचा स्रोत काय आहे, तिची विश्वासार्हता किती आहे,तिचा संदर्भ काय आहे, हे विचारण्याचा माहिती-विवेकअसणे गरजेचे आहे. सोशल मीडिया आणि एआयनेमाहितीचा वेग वाढवला आहे, पण डीपफेक आणिअल्गोरिदमच्या भ्रमामुळे ती अंधुकही झाली आहे. प्रशासन आणि नागरिक यांचे नाते 4 गोष्टींवर टिकूनआहे: 1. पारदर्शकता – म्हणजेच माहिती सोप्या भाषेत,वेळेवर आणि न मागता मिळावी, जसे राजस्थानचेजन-माहिती पोर्टल; 2. सक्षमीकरण – म्हणजेच नागरिककेवळ लाभार्थी न राहता भागीदार बनावेत, शेतकऱ्यांनात्यांच्या भाषेत हवामान आणि भाव समजावेत; 3.विश्वासार्ह प्रशासन – म्हणजेच माहिती मिळण्यासोबतचगोपनीयता आणि सुरक्षाही असावी आणि 4. उत्तरदायित्व -म्हणजेच योग्य माहितीमधून प्रश्न निर्माण व्हावेत आणिप्रश्नांमधून उत्तरे मिळावीत. आज आपल्याला माहिती कुठे मिळेल, हे शिकायचेनाहीये, तर विश्वास कोणावर आणि का ठेवायचा, हेशिकायचे आहे. भविष्यातील नागरिकाला डिजिटलकौशल्यासोबतच माहितीचा विवेकही असला पाहिजे.विकसित भारत केवळ जीडीपी, एक्स्प्रेस वे किंवा डेटाच्यावापराने बनणार नाही, तर त्याची ताकद जागरूक नागरिकहीअसतील. आपल्याला बातम्यांचा स्रोत तपासून पुराव्यांच्याआधारे धोरणांवर आपले मत बनवता आले पाहिजे, हेआता अत्यंत गरजेचे झाले आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
