अर्घ्य सेनगुप्ता अन् स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:कोर्ट निगराणी, सरकारची संयुक्त कारवाईच परिणामकारक ठरते
गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वाची घडामोडी घडली.स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांनंतर नॅशनलटेस्टिंग एजन्सीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी झाली.यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्चन्यायालयाने एक असामान्य टिप्पणी केली. न्यायमूर्तीपी.एस. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांचेखंडपीठ म्हणाले, न्यायालय नवी दिल्लीतील एनटीएच्यानवीन मुख्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊ शकते. एनटीएनेकर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांबाबत न्यायालयात दावेकेले आहेत, ते प्रत्यक्षात किती खरे आहेत आणि हीसंस्था परीक्षा व्यवस्थित घेण्यास सक्षम आहे का, हेपाहणे हा यामागील उद्देश आहे. सामान्यपणे न्यायाधीश न्यायालयात सादर केलेले पुरावे आणि युक्तिवाद यांच्या आधारेच निर्णय देतात. परंतुप्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याचे अनेक दाखलेइतिहासात सापडतात. 1978 मध्ये सुनील बत्रा यांनीतिहार तुरुंगातील कैद्यांच्या वाईट वागणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाचीसुनावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश एम.एच. बेग,न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर आणि न्यायमूर्ती कैलासम यांच्या खंडपीठापुढे झाली. हे न्यायाधीश स्वतः तिहार तुरुंगातगेले. त्यांनी तिथे तुरुंगाची आणि कैद्यांची प्रत्यक्ष स्थिती पाहिली. त्यावेळी न्यायालयासमोर चार्ल्स शोभराज हादुसरा कैदीही होता. त्याने स्वतःला दीर्घकाळसाखळदंडाने बांधून ठेवण्याच्या नियमाला आव्हान दिलेहोते. न्यायाधीशांनी पाहणीदरम्यान पाहिले, तेन्यायालयीन नोंदींचा भाग बनवले. अखेर शोभराजचेसाखळदंड काढण्याचा व त्याला विचाराधीन कैद्यांनामिळणारे इतर स्वातंत्र्य देण्याचा आदेश न्यायालयानेदिला. असेच एक प्रकरण 2017 मध्ये गुजरात उच्चन्यायालयासमोर आले. न्यायमूर्ती हर्षा देवानी, न्यायमूर्तीए.एस. सुपेहिया एका याचिकेवर सुनावणी करत होते.2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान नरोडा पाटिया नरसंहारझाला होता. यातील दोषींच्या शिक्षेविरोधातीलअपिलांवर ही सुनावणी सुरू होती. दोन्ही न्यायाधीशस्वतः नरोडा पाटिया येथे गेले. घटनेची जागा व तेथीलभौगोलिक स्थिती त्यांना चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचीहोती. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनीच न्यायाधीशांना तिथेजाण्याची विनंती केली होती. वस्तुस्थिती जाणूनघेण्यासाठी अशा प्रकारच्या पाहणीचा वापर जनहितयाचिकांत होत आला आहे. जनहित याचिकेद्वारे व्यक्तीइतरांच्या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा कोर्टातमांडू शकते. काही दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश स्वतःघटनास्थळी गेले. बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयेआपल्या वतीने कमिशनर किंवा ‘न्यायमित्र’ नियुक्तकरतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे कायदेतज्ज्ञ प्रा. उपेंद्रबक्षी यांनी दाखल केलेले प्रकरण. आग्रा येथील सरकारीसुधारगृहात राहणाऱ्या महिलांच्या दयनीय अवस्थेबाबतही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील मुलींनामूलभूत सुविधा पुरवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेचआग्राच्या जिल्हा न्यायाधीशांना त्या सुधारगृहाची पाहणीकरण्याचे आदेश दिले होते. हाच नियम एनटीएशीसंबंधित सध्याच्या प्रकरणालाही लागू होतो. एटीएच्यारचनेत कोणते बदल आवश्यक आहेत, यावर सर्वोच्चन्यायालय विचार करत आहे. या संस्थेकडेकायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत का? स्वतंत्र विभागआहेत का? देशभरात मोठ्या परीक्षा सुरळीत पारपाडण्यासाठी सुविधा त्यांच्याकडे आहेत का? अशावेळी एनटीए मुख्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन पाहिल्यावरन्यायाधीशांना खरी परिस्थिती कळू शकते. मूलभूतसुविधा फक्त कागदावरच आहेत की प्रत्यक्षातही आहेत,हे न्यायाधीशांना समजेल. परंतु केवळ चांगले मुख्यालयकोणतीही परीक्षा पेपरफुटीपासून सुरक्षित ठेवू शकतनाही. परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया मोठी असते. प्रश्नपत्रिकातयार करणे. ती सुरक्षित ठेवण्यापासून सुरुवात होते.वाहतूक करणे, सुरक्षित कोठडीत ठेवणे व शेवटी परीक्षाकेंद्रांपर्यंत पोहोचवून तिचे वाटप करणे, असे अनेक टप्पेयात असतात. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला सुप्रीमकोर्टाने दाखवलेली सक्रियता हे याचे उदाहरण आहे.कोर्टाने दिल्लीतील बसेस सीएनजीमध्ये बदलण्यासाठीसक्रियता दाखवली होती. (हे लेखकांचे वैयक्तिक मत आहे.) न्यायालये सरकारला प्रश्न विचारूशकतात. त्यांचे जाबदायित्व ठरवून देऊशकतात. गरज पडल्यास कारवाईकरण्याचे निर्देशही देऊ शकतात. परंतुएखादी गुंतागुंतीची प्रशासकीय यंत्रणातयार करणे आणि ती चालवणे हीशेवटी कार्यपालिकेचीच जबाबदारीअसते.
