राजदीप सरदेसाईंचा यांचा कॉलम:कायद्याच्या पालनासाठी एखाद्या‘सिंघम''चीच गरज का भासावी?
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए)आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अवघ्या 100 दिवसांतखाद्यान्नातील भेसळीची अनेक प्रकरणे उघडकीसआणली. ही कारवाई मागील 18 महिन्यांतीलकारवाईपेक्षाही जास्त आहे. महाराष्ट्रात अत्यंत उत्साहानेसाजरा होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या काळातही त्यांचीछापेमारी सुरूच आहे. राजकीय भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढादेणाऱ्या एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटातील सुपरकॉपच्याधर्तीवर लोक आता त्यांना ‘सिंघम” म्हणू लागले आहेत. अन्नभेसळीविरोधातील त्यांच्या कारवाईवर आलेली प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. शिथिल नियमांचीसवय झालेल्या व्यावसायिकांना त्यांना आता परवाना गमावण्याची भीती वाटते. दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिकांमध्ये नवी आशा व दिलासा दिसतो. सरकारनेफार पूर्वीच विचारायला हवा होता असा प्रश्न शेवटी कोणीतरी विचारताना दिसतोय: //”शेवटी तुम्ही आम्हाला खायला काय देताय?’ आपण विशिष्ट काळात जगत आहोत. येथे बाहेर खाणेहे रोजच्या आयुष्याचा भाग बनले आहे. आपणखातो-पितो ते सुरक्षित आहे की नाही, याची तपासणी नक्कीच कोणीतरी करत असेल, या विश्वासाने आपणऑनलाइन अन्न मागवतो. पण अस्वच्छ स्वयंपाकघरे,भेसळयुक्त साहित्य व अन्न सुरक्षा नियमांचे उघडउल्लंघन उघड करणारा प्रत्येक छापा या विश्वासाचाचुराडा करतो. देशात कायदे कठोरपणे लागू केले जातनाहीत, ही खरी समस्या आहे. पण इथूनच एक मोठाप्रश्न उपस्थित होतो : आपले काम प्रामाणिकपणेकरणाऱ्या अधिकाऱ्याला आपण ‘सुपरहीरो” कामानावे? मुंढे यांच्याकडे अलौकिक शक्ती नाही. त्यांनापार्श्वसंगीत किंवा फिल्मी संवादांची गरज नाही. तरीही‘सिंघम” हा किताब त्यांना दिला जातो. कारण वजनदारलोक व्यवस्थेतून सहज सुटण्याचा मार्ग शोधतात, हेपाहण्याची सवय नागरिकांना झाली आहे. संपूर्णकारकिर्दीत मुंढे हे प्रस्थापित हितसंबंधांना आव्हान देणारे, सहजासहजी तडजोड न करणारे अधिकारी म्हणूनओळखले गेले. 21 वर्षांत त्यांच्या 25 बदल्या झाल्या.पण याच टप्प्यावर एका अधिकाऱ्याची ही कथा संपूर्णभारतीय सनदी व्यवस्थेची कथा बनते. भारतात हुशारकिंवा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. दरवर्षीदेशातील अतिशय गुणवंत तरुण सनदी सेवेत येतात.कमतरता आहे ती अशा संस्थात्मक वातावरणाची. काहीत्रुटी त्यांना स्वतंत्रपणे काम करू देत नाही. एखादाअधिकारी कठीण बदली सहन करू शकतो. पण प्रत्येकमहत्त्वाच्या निर्णयापूर्वी अनेक गणिते मांडावी लागतात,अशा व्यवस्थेत टिकून राहणे कठीण असते. कोणनाराज होईल? एखादा नेता तक्रार करेल का? एखादाबडा व्यावसायिक फोन करेल का? एखादी धार्मिकसंघटना विरोध करेल का? एखादी प्रभावी लॉबी तिच्यासंबंधांचा वापर करेल का? आणि काम पूर्णहोण्याआधीच बदलीचा आदेश तर येणार नाही ना?अशा प्रकारे हळूहळू या संस्थांची कणाहीनता वाढतजाते. सगळेच अधिकारी भ्रष्ट असतात म्हणून असे होतनाही, तर यंत्रणेतच दोष असतो. कदाचित मुंढे यांच्याकथेतील महत्त्वाचा भाग हा नाही की त्यांना ‘सिंघम”म्हटले जात आहे. महत्त्वाचे हे आहे की, नागरिक म्हणूनआपण अशा एखाद्या व्यक्तीसाठी आतुर झालो आहोत.अन्न सुरक्षा ही तुकाराम मुंढे एफडीएच्या प्रमुख पदावरआहेत की नाही, यावर अवलंबून नसावी. एखाद्याअधिकाऱ्याने धाडी टाकल्याने हॉटेल्स स्वच्छ होऊनयेत. कडक आयुक्त पदावर असतानाच भेसळखोरांचेधाबे दणाणायला हवेत असे नाही. मुंढे यांची बदलीझाल्यानंतरही ही यंत्रणा सक्षमपणे चालली पाहिजे. ता. क.: गेल्या आठवड्यात मी महाराष्ट्रातील एकावरिष्ठ मंत्र्यांना विचारले: “तुम्हाला मुंढे यांच्याबद्दल कायवाटते?”त्यांनी उत्तर दिले, “अहो, तो तर वेडा माणूसआहे!” पण कदाचित आपल्याला थोडे ‘वेडेपण”असलेल्या अशाच सरकारी अधिकाऱ्यांची गरज आहे.त्यांची निष्ठा आपल्या राजकीय मालकांऐवजी सामान्यनागरिकांशी असली पाहिजे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. ) मुंढे यांच्याकडे कोणतीही अलौकिकशक्ती नाही. त्यांना बॅकग्राउंड म्युझिककिंवा फिल्मी संवादांची गरज नाही. तरीही‘सिंघम” हा किताब त्यांच्या नावाशीजोडला गेला. कारण सामर्थ्यवान लोकनेहमीच व्यवस्थेतून निसटण्याचा मार्गशोधून काढतात, हे पाहण्याची सवयनागरिकांना झाली आहे.
