शिशिर गुप्ता यांचा कॉलम:भारतात महिला कामगारांचे प्रमाण एवढे कमी कशामुळे?
भारतात महिला कामगार सहभाग दर (एफएलपीआर)35% आहे. हा दर बांगलादेश (42%) आणिफिलिपिन्स (50%) यांसारख्या देशांपेक्षाही खूप कमीआहे. 2017-18 मधील 21% च्या तुलनेत हा दर वाढलाआहे. पण बारकाईने पाहिल्यास या वाढीत 70% पेक्षाजास्त वाटा शेती आणि उदरनिर्वाहावर आधारित क्षेत्रांचाआहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुप्त किंवा छुपाबेरोजगार वर्गही समाविष्ट आहे. विकसित देशांशी तुलना केल्यास या दरातील दरी भरून काढणे केवळ लैंगिक समानतेसाठी महत्त्वाचे नाही.यामुळे आर्थिक विकासालाही मोठा फायदा होऊशकतो. भारत आपल्या जीडीपीमध्ये 700 अब्ज ते 1.4 ट्रिलियन डॉलरची अतिरिक्त वाढ करू शकतो. पणप्रश्न असा आहे की भारतात इतक्या कमी महिला काकाम करतात? या संदर्भातील अभ्यासांत पुरवठाबाजूच्या अडचणींवर भर दिला गेला आहे. त्यातही सामाजिक नियम- यात विनावेतन घरकामाची असमान विभागणी, प्रवासावर व शिक्षणावरील मर्यादा, कमकुवत कायदेशीर संरक्षण तसेच बालविवाहासारख्या प्रथांचासमावेश आहे. उपलब्ध पुरावेही याला दुजोरा देतात.युएन वुमनच्या एका तांत्रिक अहवालानुसार, भारतीयमहिला दिवसाचा 22% वेळ विनावेतन घरकामातघालवतात. पुरुषांसाठी हे प्रमाण दिवसाला केवळ 6.4%आहे. परिणामी बहुतांश धोरणे आधीपासूनच्यानोकऱ्यांमध्येच महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर केंद्रितराहिली. भारतात महिलांचा दर कमी असण्यामागेशिक्षणाचा अभाव हे एक कारण सांगितले जाते. पणप्रत्येक स्तरावर महिलांच्या प्रवेशाचे प्रमाण पुरुषांच्याबरोबरीचे किंवा त्याहून अधिक झाले आहे. 2005-06नंतर बालविवाहांचे प्रमाणही निम्म्याने घटले आहे. महिलांचा राजकीय सहभाग वाढला आहे. 1996 मध्येपुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 9% कमी होते.2024 पर्यंत ते पुरुषांच्याही पुढे गेले. अशा स्थितीतकेवळ सामाजिक नियमच अडथळा असते, तरउत्पादक रोजगारात महिलांच्या स्थितीत स्पष्ट बदलदिसला असता. पण तसे झाले नाही. गेल्या दोन दशकांतगैर-शेती रोजगारात महिलांचे प्रमाण केवळ 5% नेवाढले आहे. हा विरोधाभास दाखवतो की महिलांचासहभाग दर कमी असण्याचे एक कारण भारतीयअर्थव्यवस्थेत एकंदरीत श्रमाच्या मागणीची कमतरताहेसुद्धा आहे. हे समजून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे ‘लेबरइंटेंसिटी”, म्हणजेच उत्पादनाच्या प्रमाणात वापरलेल्याकामगारांची संख्या. अनेक समान अर्थव्यवस्थांच्यातुलनेत भारताची लेबर इंटेंसिटी खूपच कमी आहे.उदाहरणार्थ, बांगलादेश, फिलिपिन्स आणिव्हिएतनाममध्ये 10 लाख डॉलरच्या जीडीपीउत्पादनासाठी सुमारे 40 ते 50 कामगार काम करतात.भारतात मात्र केवळ 35 कामगार लागतात. भारतातबांगलादेशसारखी लेबर इंटेंसिटी असती, तर महिलाकामगार सहभाग दर 50% च्या आसपास राहिलाअसता. भारतातील मजुरी आणि बेरोजगारीच्याआकडेवारीवरूनही श्रमाची कमजोर मागणी स्पष्टदिसते. 15 ते 25 वयोगटातील तरुण पदवीधरांमध्ये सुमारे40% बेरोजगारी आहे. कामगारांची मागणी इतकी नाहीकी या पदवीधरांना काम करण्यासाठी आकर्षित करूशकेल असा पुरेसा पगार मिळू शकेल. बांगलादेशच्यारेडीमेड गारमेंट उद्योगाचा अनुभव सांगतो कीकामगारांची मागणी या दरावर कसा प्रभाव टाकू शकते.1983 मध्ये बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीत या उद्योगाचावाटा 4% होता. 2021 पर्यंत तो 81% झाला. याकामगार-केंद्रित निर्यात क्षेत्राच्या वेगाने झालेल्याविस्तारामुळे महिलांसाठी लाखांनी रोजगाराच्या संधीनिर्माण झाल्या. भारतात श्रमाची मागणी इतकी कमी काआहे? याचे एक कारण कामगारांना रोजगार देण्याशीजोडलेला खर्च आणि त्यातील गुंतागुंत आहे. सुमारे15% भारतीय कंपन्या कामगार कायद्यांना अडथळामानतात. तंत्रज्ञानात (भांडवलात) गुंतवणूक करण्यासप्राधान्य देतात. – (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट. लेखाच्यासहलेखिका आल्हा सभरवाल आहेत)
भारतातील महिला एफएलपीआर दोनमार्गांनी वाढू शकतो- वेगवान जीडीपीवाढ व रोजगारात वाढ. वेगवानविकासामुळे भांडवल , श्रमाची मागणीवाढेल. तर वाढलेल्या मागणीचे रूपांतरमोठ्या प्रमाणावर रोजगारात व्हावे हेकामगार-केंद्रित विकास मॉडेल ठरवेल.
