शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आपण ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ या जाळ्यात अडकू नये
भाजपची एकनिष्ठ मतपेढी आज पेट्रोलमधीलइथेनॉलच्या मिश्रणामुळे संतापली आहे. गेल्या काहीमहिन्यांत मला अनेक लोक भेटले. विमानतळावर,लग्नसमारंभात, हॉटेलच्या लॉबीमध्ये, पाहुणे आणिटॅक्सीचालकांच्या रूपात भेटलेले हे लोक नाराज दिसले.त्यांचा राग असा होता की, ते आपल्याला जबरदस्तीनेइथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल (ईबीपी) कसे देऊ शकतात? ढोबळमानाने या लोकांचे असे प्रश्न आहेत की, यातूनआमचा काय फायदा होणार? आम्ही किंमत तर तेवढीचदेऊ, पण मायलेज मात्र कमी मिळेल. यासोबतच गाडीचेइंजिनही खराब होईल. एकीकडे आम्ही ईएमआयनियमितपणे भरत असू आणि यातून देशाला काय फायदाहोणार? जर काही फायदा होणार असेल, तर तोआम्हाला का सांगितला जात नाही? आम्हाला पर्यायनिवडण्याची संधी का दिली जात नाही? आम्हालासांगितले जात आहे की, हे वापरा किंवा पायी चाला.आमच्या त्रासातून कुणाचा फायदा होत आहे? हे योग्य आणि महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. सरकारकडे याचीउत्तरे असायला हवीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांनामतदारांना विश्वासात घेण्याची कोणतीही काळजी दिसतनाही. ग्राहकांना आधी या बदलासाठी तयार करण्याचाकुणीही प्रयत्न केला नाही. आता मंत्र्यांना पुढे करूनफायदे लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.पण या गोष्टींचा कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही. 2014 नंतर मध्यमवर्ग ही भाजपची भक्कम मतपेढीराहिली आहे. हा वर्ग त्यांच्याप्रति इतका एकनिष्ठ राहिलाआहे की, इंधनाच्या किमती वाढूनही त्यांनी त्यांनाचमतदान केले. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरूनहीसरकारने उत्पादन शुल्क वाढवून स्वतःच फायदालाटला, तेव्हाही त्यांनी सरकारला माफ केले. त्याभरघोस फायद्याचा वापर गरिबांना मोफत धान्य आणिइतर थेट लाभ वाटण्यासाठी केला गेला. याला मी ‘रॉबिनहूड बनण्याचा प्रयत्न’ असे म्हणतो- मध्यमवर्गाकडून वसूल करा, गरिबांमध्ये वाटा आणि श्रीमंतांची पर्वा करू नका. जर ‘सेक्युलर’ पक्ष मुस्लिममते आपल्यासाठी पक्की मानून चालत असतील, तर भाजपही विशाल मध्यमवर्गाला स्वतःसाठी पक्के मानू शकतो. या वर्गाने इंधनाच्या वाढलेल्या किमती यासाठी स्वीकारल्या, कारण ते हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाच्या घोषणेवर विश्वास ठेवतात. पण हे मतदार आज नाराज आहेत. ज्या पक्षाला या गोष्टीचा अभिमान आहे की त्यांचे नेते कठोर निर्णयही मतदारांकडून स्वीकारून घेण्याची क्षमताठेवतात, मग ती नोटाबंदी असो किंवा कोविडदरम्यान देशभरात अचानक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय असो,त्या पक्षासाठी ही आश्चर्याची बाब आहे. पण ‘ईबीपी’च्या बाबतीत कृतीचे आवाहनही केले गेले नाही. असे वाटतेकी कुणाला तरी अचानक काहीतरी सुचले आणि2013-14 मध्ये पेट्रोलमध्ये जे 1.56 टक्के मिश्रण केलेजात होते, ते गुपचूप वाढवून 20 टक्के केले गेले आणिआता ते 30 टक्के करण्याबाबत बोलले जात आहे. पणयात दोन अडचणी आहेत. एक म्हणजे ग्राहक संतापलेआहेत आणि त्यांची संख्या मोठी आहे. दुसरी अडचणम्हणजे जास्त इथेनॉल उपलब्ध नाही. जोपर्यंत तुम्हीतांदळाच्या सुरक्षित साठ्यात हात घालत नाही, तोपर्यंतमिश्रणाचे हे प्रमाण टिकवून ठेवता येईल इतकेही तेउपलब्ध नाही. याशिवाय, लोक आणखी जास्त भेसळस्वीकारणार नाहीत. कागदावर आयात केलेल्याइथेनॉलऐवजी देशी इथेनॉलचा वापर करणे योग्य वाटते.पण तुमच्याकडे इथेनॉलचा असा कोणताही मोठा स्रोतनाही की तुम्ही ड्रिल करून ते काढू शकाल. तुमच्याशेतकऱ्यांना त्या स्रोताची- म्हणजे ऊस, मका किंवाभाताची शेती करावी लागेल. याच्या वापराचा विचारतेव्हा आला होता, जेव्हा साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होतहोते. साखर कारखाने आपला पैसा वसूल करूनशेतकऱ्यांची थकबाकी देऊ शकत होते. हे इतकेउत्साहवर्धक होते की, साखर कारखान्यांना उसाचा रसइथेनॉलच्या उत्पादनासाठी देण्याची परवानगी देण्यातआली. बाजारात साखर मुबलक प्रमाणात पडून होती.पण शेतीशी संबंधित अनिश्चिततांचा कुणीही विचारकेला नाही. उदाहरणार्थ धान्याच्या बाजारपेठा, पावसाचीअनिश्चितता, कीटकांचा प्रादुर्भाव. एकाच वर्षात ऊसअतिरिक्त उत्पादनाकडून टंचाईकडे गेला. या हंगामाची सुरुवात साखरेच्या साठ्यातील 50 लाखटनांच्या घसरणीने झाली. पूर्वीचा आधार 34.3 मेट्रिक टनहोता, तो आता घसरून 28 मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे.याचा परिणाम असा झाला की, साखरेची किंमत सुमारे 50टक्क्यांनी वाढली. अपेक्षेप्रमाणे, जुनीच कथा पुन्हा घडतआहे: साठ्यावर नियंत्रण ठेवा, ‘साठेबाजी आणिनफेखोरी’वर कारवाई करा, निर्यातीवर बंदी घाला आणिकरमुक्त आयातीसाठी मार्ग मोकळा करा. पण सणासुदीचेदिवस जवळ येत असताना, साखर महागणे सहन होऊशकते का? इथेनॉलच्या खरेदीत बेसुमार वाढ होत राहिली-2013-14 मधील 38 कोटी लिटरवरून वाढून या वर्षी 1,200कोटी लिटरची खरेदी झाली. रिफायनरींनी मक्याकडे मोर्चावळवला. तेव्हा मक्याच्या किमतीतही सुमारे 50 टक्क्यांचीवाढ झाली. यामुळे पोल्ट्री आणि मांसाच्या किमतीहीवाढतात, कारण त्यांना मका लागतो. आता भाताकडे हातपुढे केला जात आहे. आधी तुकडा तांदूळ आणि नंतरअतिरिक्त तांदळाचा नंबर आला. या वर्षी इंधनासाठी 72लाख टन तांदूळ बाजारातील किमतीपेक्षा निम्म्या किमतीतवितरित केला गेला. ‘ईबीपी’ची कल्पना चांगली असूशकते. पण ती शेतीवर आधारित आहे. त्यामुळे याचीअंमलबजावणी करण्यापूर्वी तीन-चार वर्षे पूर्वतयारीकरायला हवी होती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवडीचे पीकबदलण्यासाठी तयार करायला हवे होते. त्यांच्यासाठीबाजारपेठ निर्माण करण्यासोबतच जीवनावश्यक वस्तूंचीटंचाई भासणार नाही, अशी व्यवस्था करायला हवी होती.जेणेकरून आपण ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ या जाळ्यातअडकणार नाही. आणि शेवटी, ग्राहकांना इथेनॉलयुक्तपेट्रोल वापरण्यासाठी राजी करायला हवे होते. पण आज हेपरिणाम समोर आले आहेत- साखरेची टंचाई निर्माण झालीआहे, परकीय चलनाची स्थिती वाईट आहे, सण जवळआलेले असताना महागाई वाढली आहे आणि तुम्हीतांदळाचा सुरक्षित साठा ‘ईबीपी’ला निम्म्या किमतीत देतआहात. अशा परिस्थितीत एक तर इथेनॉल मिसळण्याचेप्रमाण कमी करून 10 टक्के केले जावे, किंवा ग्राहकांसमोरपर्याय ठेवला जावा. लक्षात ठेवा, भाजपचे एकनिष्ठ मतदार संतापले आहेत!(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) याची पूर्वतयारी गरजेची होती…इथेनॉलची कल्पना चांगली असू शकते. पण तीशेतीवर आधारित आहे. याची अंमलबजावणीकरण्यापूर्वी तीन-चार वर्षे पूर्वतयारी करायला हवीहोती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवडीचे पीकबदलण्यासाठी तयार करायला हवे होते.जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता भासणार नाही,अशी व्यवस्था त्यांच्यासाठी करायला हवी होती.
