विराग गुप्ता यांचा कॉलम:एआय मोफत नाही; डेटा सेंटर्सचा महागडा सौदाही त्यात समाविष्ट
अमेरिकेत आगामी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यवधीनिवडणुकीत डेटा सेंटरचा मुद्दा चांगलाच तापण्याचीचिन्हे आहेत. या डेटा सेंटरमुळे पाणी, ऊर्जा ,पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. वाढत्या विरोधामुळेअवघ्या 3 महिन्यांत सुमारे 75 डेटा सेंटरमधील 130अब्ज डॉलरचे प्रकल्प रोखले गेले आहेत. एआयक्रांतीतून मोठा नफा मिळवण्यासाठी भव्य डेटा सेंटरचीगरज आहे. म्हणूनच आता हे डेटा सेंटर भारतातउभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणजेच अमेरिकेत बंदीघातली जाते. अशा प्रकल्पांबद्दल भारतात मात्र उत्साहाचेवातावरण आहे. शहरांमध्ये प्रचंड कचरा निर्माण होतो. पण आपल्याघराशेजारी कचरा डेपो असावा, असे कोणालाही वाटतनाही. अमेरिकेतील डेटा सेंटरसुद्धा एखाद्या ‘लाक्षागृहा”सारखेच आहेत. त्यांना रोखण्याऐवजी भारतात स्वस्तजमीन, करांमध्ये सूट आणि पर्यावरण कायद्यांमधूनसवलती देणे धोकादायक ठरू शकते. डिजिटल क्रांतीच्यानावाखाली सुरू असलेल्या या डेटा सेंटरशी संबंधित 5महत्त्वाचे पैलू समजून घेणे गरजेचे आहे. 1. पब्लिक रेकॉर्ड्स ॲक्टनुसार सरकारी डेटा, रिझर्व्हबँकेच्या 6 एप्रिल 2018 च्या नियमांनुसार डिजिटल पेमेंटडेटा व 2023 च्या डेटा सुरक्षा कायद्यानुसार डेटाची सुरक्षाव स्थानिकीकरण आवश्यक आहे. देशाच्या सीमेतच सर्वडेटा साठवून ठेवण्याला ‘स्थान कीकरण” म्हणतात.यामुळे आपल्या डेटावर आपले नियंत्रण राहते. तसेचमाहिती लीक होणे, ओळखीची चोरी आणि सुरक्षेच्याप्रश्नांपासून देशाचा बचाव होतो. लोकसभेत 11 फेब्रुवारीआणि 18 मार्च 2026 रोजी सरकारने दिलेल्या उत्तरांवरूनया डेटा सेंटरमध्ये भारताच्या डेटाचे स्थानिकीकरण होईलअसे वाटते. पण ही चुकीची धारणा आहे.
2. देशातील सामान्य जनता आणि शेतकरी विजेच्यातुटवड्याशी सामना करत आहेत. पण दुसरीकडे डेटासेंटरला सवलतीच्या दरात 24 तास वीज देण्यासाठीनियम बनवले जाते. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यामते, 500 मेगावॉट गैरजीवाश्म इंधनाची गरज पूर्णकरण्यासाठी 30 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.
3. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे एका स्थानिकमंदिराची 160 एकर जमीन वादाच्या भोवऱ्यात गुगलच्याडेटा सेंटरला देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अगदीशेजारी पाण्याचा साठा आणि ‘कंबलकोंडा” वन्यजीवअभयारण्य आहे. नियमांना पायदळी तुडवून 1किलोमीटरच्या क्षेत्रात डेटा सेंटर उभारण्यास राज्यसरकारने परवानगी दिली. 2006 च्या कायद्यानुसार मोठेउद्योग व बांधकामांना पर्यावरणाची परवानगी घेणेबंधनकारक आहे. मात्र गुगलच्या आडोशाने एसपीव्हीकंपन्यांनी 1.5 लाख मीटरपेक्षा कमी बांधकामाच्यानावाखाली डेटा सेंटरसाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेतली.
4. ट्रम्प आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या दबावामुळे केंद्रसरकारने डेटा सेंटरला 20 वर्षांसाठी करमाफी दिली आहे.त्याच धर्तीवर आंध्र प्रदेश सरकारनेही राज्य जीएसटीआणि स्टॅम्प ड्युटीसारख्या सर्व करांमधून सूट जाहीरकेली आहे. परदेशातून येणाऱ्या समुद्राखालील केबल्सद्वारेहे डेटा सेंटर जोडले जातील. दळणवळण आणि संरक्षणक्षेत्राशी संबंधित बाबतीत केंद्र सरकारची परवानगीगरजेची असते. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.भारतात डेटा सेंटर उभारणाऱ्या गुगल, मेटा आणिॲमेझॉनसारख्या परदेशी कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारीनिश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
5. आंध्र प्रदेश सरकार 1 हजार मेगावॉटच्या 3 डेटासेंटरसाठी जमीन आणि ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स”सोबत 22 हजार कोटींपेक्षा जास्त मूल्याची सूट देत आहे.पण डेटा सेंटरच्या प्रकल्प अहवालात गुंतवणूक आणिरोजगार निर्मितीचा कोणताही स्पष्ट आराखडा दिसतनाही. महाभारतात द्रोणाचार्यांना संभ्रमित करण्यासाठीयुधिष्ठिराकडून ‘नरो वा कुंजरो वा” असा अर्धसत्याचासंदेश पाठवला गेला होता. त्याच धर्तीवर इमारतींच्याबांधकामाच्या नावाखाली डेटा सेंटर चालवणेपर्यावरणासह कायद्याच्या राज्यासाठी घातक ठरू शकते.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
