बरखा दत्त यांचा कॉलम:नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा भार कुणावर असायला हवा?
तुम्ही भाजपचे समर्थक आहात की काँग्रेसचे यावरूनकाहीच फरक पडत नाही. परंतु मतदार याद्यांच्यादुरुस्तीची प्रक्रिया ‘एसआयआर”च्या रूपाने राबवलीगेली. त्याचे परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. एकभारतीय म्हणून आपण नेहमीच आपल्या शेजारीलदेशांमधील राजकीय अस्थिरता पाहत आलो आहोत.पाकिस्तानातील लष्करशाही, बांगलादेशातील हिंसकगोंधळ, नेपाळ व श्रीलंकेतील राजकीय उलथापालथ वम्यानमारमधील लष्करी बंड. हे सगळे पाहून आपल्यामजबूत लोकशाहीचा स्वाभाविक अभिमान वाटायचाआणि मोठा दिलासाही मिळायचा. आपल्याकडे एकानिवडणुकीकडून दुसऱ्या निवडणुकीकडे सत्ताहस्तांतरणाची प्रक्रिया नेहमीच शांततेत पार पडली आहे. परंतु, आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या जनादेशावर वाद होत आहेत. त्याला आव्हान दिले जात आहे. त्यावर प्रश्न उपस्थित केलेजात आहेत. राजकीय पक्षपाताचा आरोप झालेले ज्ञानेश कुमार हे काही पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त नाहीत,हे मान्य आहे. काँग्रेसच्या काळातही नवीन चावला यांच्यावर असे आरोप झाले होते. एम.एस. गिल तर निवडणूक आयोगातील जबाबदारी संपल्यानंतर युपीए सरकारमध्ये मंत्रीही झाले. परंतु आजकाल घडत आहे, त्याची पातळी पूर्णपणे वेगळी आहे. अलीकडच्या वर्षांतनिवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत होणारे वादप्रामुख्याने आचारसंहितेचे पालन झाले की नाही, किंवाआयोगाचा एखादा अधिकारी एखाद्या नेत्याच्या प्रक्षोभकभाषणावर किंवा हेलिकॉप्टर उतरवण्याच्या मुद्द्यावरगरजेपेक्षा जास्त मवाळ अथवा कडक राहिला,याभोवतीच फिरत राहिले. परंतु निवडणुकीशीजोडलेल्या एखाद्या वादामुळे थेट संविधानाने दिलेल्यामतदानाच्या हक्कावरच गदा येण्याची ही पहिलीच वेळआहे. निवडणूक आयोगाचे काम व खरे कर्तव्य तर हेचआहे परंतु, ‘एसआयआर”च्या स्वतःच्या व्याख्येनुसारआयोगाने भावनेलाच हरताळ फासला. नागरिकांवरचस्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकूनदिली. ‘एसआयआर”चा उद्देश भारतात बेकायदाराहणाऱ्या लोकांना मतदार यादीतून बाहेर काढणे हाअसेल, तर याचे पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारीनक्कीच सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांची असायला हवी.मग अचानक सामान्य नागरिकांनाच स्वतःचे नागरिकत्वसिद्ध करायला का सांगितले गेले-तेही इतक्यागुंतागुंतीच्या प्रक्रियेद्वारे? ने. हमीप्रमाणेच, मोठा फटकागरीब, बेघर आणि समाजाच्या तळागाळातील लोकांनाबसला. शहरांबाहेर प्रवास करणाऱ्या कोणत्याहीव्यक्तीला हे माहीत असते की, तुम्ही एखाद्यावयोवृद्धाला त्याचे वय विचारले, तर बऱ्याचदा त्यांनाहीते नीट सांगता येत नाही. त्यांच्याकडे जन्माच्यादाखल्यासारखे कागदपत्र जतन करून ठेवलेले नसते.अशा वेळी ‘एसआयआर”बाबतच्या वादाच्या केंद्रस्थानीहाच मुख्य प्रश्न आहे की, नागरिकत्व सिद्ध करण्याचाभार शेवटी कोणावर असावा? ‘एसआयआर”प्रक्रियेच्या समर्थकांनी विरोधी पक्षाचा दावा खोडूनकाढण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीचादाखला दिला. देशभरातून 13 कोटींहून अधिकमतदारांची नावे यादीतून वगळल्याचा आरोपविरोधकांनी केला होता. यावर भाजपने नुकतेच स्पष्टकेले की, यापैकी 2.8 कोटी नावे मृत व्यक्तींची होती. 6.3कोटी लोक दुसरीकडे राहायला गेले होते; 1 कोटी नावे हीदुबार नोंदणीची होती. 3 कोटी लोकांचा काहीच पत्तालागला नाही. मतदार यादीत आपले नाव टिकवूनठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, अशी व्यक्तीआपल्या आसपास नक्कीच आढळते. दिल्लीत तरनजीकच्या भविष्यात निवडणूक होणार नाही. तरी तेथीलमतदारांची संख्या 1.45 कोटींवरून घटून मसुदा यादीत97.53 लाखांवर आली. सुमारे 33 लाख मतदारांनानिवडणूक आयोगाने ‘तार्किक विसंगती” असे कारणसांगून नोटीस पाठवल्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेहीप्रश्न उपस्थित केला की, या नोटिसा काय मशीनद्वारेतयार केल्या गेल्या होत्या? निवडणूक आयोगाच्या याकारवाईविरोधात 22 लाख अर्ज/अपिले दाखल झाल्याचेसमजते. आतापर्यंत केवळ 1 लाख अर्जांचा निपटाराझाला आहे. पैकी 93 टक्के प्रकरणांत संबंधित नागरिकवैध मतदार असल्याचे आढळले. येईल? मतदान हाएक घटनात्मक हक्क आहे. कोणतीही विशेष सवलतनाही. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. ) निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम आणिखरे कर्तव्य म्हणजे जास्तीत जास्तलोकांना निवडणुकीत सहभागीहोण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हेच आहे. यासंपूर्ण प्रक्रियेचा मूळ उद्देश सर्वसमावेशकअसावा लागतो. यावरच प्रश्न उपस्थितहोत असल्यास ही शुभचिन्हे नाहीत.
