विराग गुप्ता यांचा कॉलम:महागड्या उपचारांमुळे कोट्यवधी लोक कर्जात बुडणे, ही शोकांतिका
निरोगी राहणे हा सर्वांचा घटनात्मक अधिकार आहे. पणउपचार, रुग्णालयात दाखल होणे आणि औषधे यांचाबाजारही छोटा नाही. संसदेने केलेले कायदे आणिसर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यावर अंमलबजावणी होतानादिसत नाही. त्यामुळे अधिकारांपेक्षा बाजारच अधिकवरचढ झाला आहे, असे वाटते. जागतिक आरोग्यसंघटनेने शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्टिकोनातून चांगल्या आरोग्याची व्याख्या केली आहे.पण भारतात केवळ आजारांवर उपचार करणे, हाचआरोग्याचा निकष मानला गेला आहे. याच्याशी संबंधितचार गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे: 1. संविधानानुसार आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे.मात्र केंद्रीय कायद्यांसह ‘आयुष्मान भारत’सारख्यायोजनाही आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 नुसारआरोग्य सेवांवर जीडीपीच्या 2.5% खर्च व्हायला हवा.मात्र, संसदीय स्थायी समितीच्या ऑगस्ट 2026 च्या अहवालानुसार, केवळ 1.43% अर्थसंकल्पीय तरतूदझाली आहे. त्यामुळे 70% लोकसंख्येलाच विमा वयोजनांचा लाभ मिळत आहे. लोकसंख्येच्या 30%म्हणजेच 40 कोटी लोकांना ‘मिसिंग मिडल’ म्हटले गेलेआहे. योग्य उपचार न मिळणे, महागड्या उपचारांमुळेकोट्यवधी लोक कर्जात बुडणे, ही शोकांतिका आहे.
2. राजधानी दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांची दुर्दशापाहा. जीटीबी रुग्णालयात अंगावर पंखा पडून एकारुग्णाचा मृत्यू झाला. एलएनजेपी रुग्णालयात एमआरआयकरण्यासाठी डिसेंबर 2028 पर्यंतचे वेटिंग आहे.‘एम्स’मध्ये ऑपरेशनसाठी पाच वर्षांचे वेटिंग आहे.औषधे, स्ट्रेचर आणि हातमोजे बाहेरून विकत घेण्याचीनामुष्की येते. राज्यांमध्ये परिस्थिती अधिकच वाईट आहे.संसदीय समितीनुसार, सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेतखाजगी रुग्णालयांमधील उपचार 5 ते 10 पट महागअसतात. ‘पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती’ प्रकरणातसर्वोच्च न्यायालयाने 1996 मध्ये निकाल दिला होता.त्यानुसार, लोकांना चांगले उपचार उपलब्ध करून देणे हीसरकारची जबाबदारी आहे. पण गावांत आरोग्य सेवासुधारण्याऐवजी, शहरांमधील रुग्णालयांच्या मानांकनावरसरकारचा जास्त भर असल्याचे दिसते.
3. रुग्णालयांच्या नियमनासाठी 2010 मध्ये संसदेतकायदा झाला. 2012 मध्ये नियम बनवले गेले. त्यानुसाररुग्णालयांमध्ये तपासणी, दाखल करणे आणि उपचारांचेदर निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 27फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्देश दिले होते. 30 जुलै 2024 रोजीसंसदेत मंत्र्यांच्या उत्तरानुसार, हा कायदा लागूकरण्यासाठी राज्यांशी विचारविनिमय सुरू आहे. सरकारीजमिनीवर उभारलेली कॉर्पोरेट रुग्णालये गरीब रुग्णांवरसवलतीच्या दरात उपचार करण्यास टाळाटाळ करतात.याबाबत आलेल्या तक्रारीवरून, स्पर्धा आयोगाने 11वर्षांच्या चौकशीनंतर दिल्लीतील 12 रुग्णालयांना क्लीनचिट दिली. ‘जन विश्वास कायदा 2026’ द्वारे, आरोग्यसेवांशी संबंधित 35 कायद्यांना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेरकाढून त्यातील शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यात आली.कर्करोगाचे 2700 रुपयांचे औषध बाजारात 27,000रुपयांना विकले जात आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेचिंता व्यक्त केली. तरीही 2013 चा औषध आदेश लागूकेला जात नाहीये.
4. आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे.तरीही रुग्णांचा डेटा केंद्रीय स्तरावर गोळा केला जातआहे. युनिफाइड पॅन इंडिया रजिस्ट्रेशन पोर्टलअंतर्गतडॉक्टरांचे राष्ट्रीय रेकॉर्ड ठेवले जात आहे. राष्ट्रीय आरोग्यप्राधिकरण आणि फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्याएचपीआरअंतर्गत फार्मसिस्टची नोंद ठेवली जात आहे.‘आरोग्य भारत डिजिटल मिशन’ अंतर्गत ‘आरोग्य सेतू-2’ॲपमध्ये जनतेचा हेल्थ रेकॉर्ड आहे. केमिस्टच्या दुकानांतसीसीटीव्ही लावण्याच्या आदेशामुळे डॉक्टरांच्या चिठ्ठ्या,औषधे आणि रुग्णांची माहिती इत्यादींची नोंद होत आहे.पण न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही, ऑनलाइन फार्मसीच्याव्यावसायिकांवर कायदे लागू होऊ शकलेले नाहीत.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 नुसार,आरोग्य सेवांवर जीडीपीच्या 2.5% खर्चव्हायला हवा. मात्र, केवळ 1.43%अर्थसंकल्पीय तरतूद झाल्याने 70%लोकसंख्येलाच विमा आणि योजनांचालाभ मिळत आहे. उर्वरित 40 कोटीलोकांना ‘मिसिंग मिडल’ म्हटले गेले आहे.
