सचिन कलबाग यांचा कॉलम:यूएस आणि चीनच्या जवळिकीचा आपण वेळीच लाभ घ्यायला हवा
एक शब्द आहे- ‘रिअलपॉलिटिक’. ज्यात राष्ट्रीय हितनैतिक आदर्शांऐवजी व्यावहारिक उद्दिष्टांच्या आधारेठरवले जाते, त्या राजकारणाच्या शैलीला हे नाव दिले जाते.नुकतीच अमेरिकेत ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातझालेली शिखर परिषद याचे उत्तम उदाहरण होते. आजजागतिक शासन व्यवस्था देवाणघेवाणीवर का आधारितझाली आहे, हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले. अत्यंत सुनियोजित कार्यक्रम असूनही जिनपिंग यांच्या यादौऱ्यातून अमेरिकेला फारच कमी साध्य झाले. पणस्वातंत्र्यापासूनच धोरणात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य देणाऱ्याभारतासाठी याचा संदेश स्पष्ट आहे : कायमस्वरूपीआघाड्यांचा काळ आता संपला आहे. त्याची जागा हायपर-ट्रान्झॅक्शनवर आधारित ‘शीत करारा’ने घेतलीआहे. यामध्ये भारताला आपली धोरणात्मक उद्दिष्टेअतिशय व्यावहारिक दृष्टिकोनातून साध्य करावी लागतील. शिखर परिषदेनंतरची अमेरिकेची निवेदने चांगल्या पीआरसारखीच होती. त्यांनी ट्रेड सीझफायर आणखी दोन महिने वाढवण्यावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे टेरिफवाढीचा धोका जानेवारी 2027 पर्यंत टळला. याला प्रत्युत्तर म्हणून बीजिंगनेही आठ मुद्द्यांच्या सहमतीची घोषणा केली. यामध्ये 30 अब्ज डॉलरची टेरिफ-कपात आणि एआयवरऔपचारिक चर्चा सुरू करण्याचा समावेश होता. पणजाणकार विश्लेषकांनी या निवेदनांमागचे चित्र लगेचचओळखले. औद्योगिक सबसिडी, सेमीकंडक्टरच्यानिर्यातीवरील नियंत्रण, दक्षिण चीन समुद्रातील संघर्ष आणिखोलवर रुजलेला वैचारिक अविश्वास यांसारखे मोठेमतभेद अद्यापही सुटलेले नाहीत. वॉशिंग्टन समिट हाधोरणात्मक संबंधांमधील कोणताही नवा वळणबिंदू नव्हता,तर तो केवळ एक सामरिक अल्पविराम होता. शी जिनपिंगआणि ट्रम्प यांनी सध्या तरी आर्थिक नुकसान टाळले आहेआणि एकमेकांवरील अवलंबित्व कायम ठेवले आहे. त्याचवेळी, हे दोन्ही देश आपापली देशांतर्गत ताकद वाढवण्याच्याकामालाही लागले आहेत. अमेरिका आणि चीनच्या संबंधांमधील आणखी बिघाडाचापरिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर झाला असता. तसेच,यामुळे भारताच्या देशांतर्गत आर्थिक विकासालाही धोकानिर्माण झाला असता. ट्रम्प यांच्या अस्थिर विधानांमुळेभारतासोबत विश्वासाच्या अभावाचे संकट निर्माण झालेआहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या तुलनेत भारतालालोकशाही संतुलन म्हणून विकसित करायचे की नाही, हेअमेरिका अद्याप ठरवू शकलेली नाही. अमेरिका-भारतव्यापार करार (बीटीए) अद्यापही अपूर्ण आहे. त्याचाअंतरिम आराखडा तयार होऊनही, त्याला अंतिम स्वरूपदेण्याबाबत काही समस्या कायम आहेत. याच दरम्यान,भारताने चीनला लागून असलेल्या सीमेवरील गस्तीबाबतचेकरार आणि सीमा-निश्चितीच्या चर्चेसंदर्भातही काही पावलेउचलली आहेत. यातून भारताला बीजिंगसोबतविचारपूर्वक, हळूहळू संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया पुढेनेण्यास वाव मिळतो. अमेरिका आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेल्या तात्कालिकसामंजस्यातून भारताने तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये धोरणांचीवेगाने अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पुढे जायला हवे.पहिले क्षेत्र म्हणजे सेमीकंडक्टर. अमेरिकेच्या कडक निर्यातनिर्बंधांमुळे जागतिक टेक कंपन्यांना चीनव्यतिरिक्त इतरपर्याय शोधणे भाग पडत आहे. दुसरे क्षेत्र म्हणजे संरक्षणभागीदारी. आणि तिसरे म्हणजे औषध क्षेत्रात आत्मनिर्भरता.आपण एआयच्या क्षेत्रातही लक्षणीय प्रगती केली आहे, पणतरीही आपण चीन आणि अमेरिकेच्या खूप मागे आहोत.मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि ॲमेझॉन यांचे अत्याधुनिकक्लोज्ड सिस्टिमवर वर्चस्व आहे आणि त्यांनी भारतातीलक्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 70 अब्ज डॉलरची गुंतवणूककेली आहे. यामध्ये भारत केवळ एक निष्क्रिय ग्राहक बनूनराहू शकत नाही. अनुकूल काळात अमेरिका क्वाड आणिजागतिक टेक सप्लाय चेनमध्ये भारताच्या भूमिकेला महत्त्वदेते. मात्र, आपण अमेरिकेसोबत ‘विश्वास ठेवा, पणपारखून घ्या’ असा दृष्टिकोन बाळगण्याचीही गरज आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) आपण ना अमेरिकेच्या सद्भावनेवरअवलंबून राहू शकतो ना चीनच्यासंयमावर. अमेरिका-चीनमधीलकराराला कायमस्वरूपी शांततामानण्याऐवजी, आर्थिक बळकटी आणितांत्रिक सार्वभौमत्वासाठी मिळालेलामर्यादित वेळ म्हणून याकडे पाहावे.
