जयती घोष यांचा कॉलम:स्वच्छ हवा-पाणी की विकास,या प्रश्नावर समाज विभागलेला
हवामान-धोरणांच्या केंद्रस्थानी एक विरोधाभासआहे. जगभरातील लोकांना वाटते की, सरकारांनीग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी पावलेउचलावीत. तरीही अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्येमतदार हवामान संकटाला नकार देतात किंवा त्याचेगांभीर्य कमी करून सांगतात, अशा पक्षांना पाठिंबा देतआहेत. हा विरोधाभास तीव्र आर्थिक विषमतेतून निर्माणझाला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला एकीकडे एलन मस्कट्रिलियनेअर बनले. दुसरीकडे,‘अर्थ4ऑल”सा ठी‘इप्सोस”ने केलेल्या सर्वेक्षणातून एक गोष्ट समोर आली. जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील 10 पैकी 4लोकांना भीती होती की, पुढील 12 महिन्यांत आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होणार नाहीत. कमीउत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये तर आर्थिक असुरक्षिततेचीही स्थिती यापेक्षाही भयानक आहे. या आकडेवारीमागेचार दशकांची अपूर्ण आश्वासने दडली आहेत.संपत्तीचा फायदा खालच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा नव-उदारवादी विचार यशस्वी होऊ शकला नाही. 2008चे आर्थिक संकट आणि त्यानंतर बसलेल्या जागतिकधक्क्यांनी त्या व्यवस्थेतील त्रुटी उघड्या पाडल्या. त्याव्यवस्थेत नफा तर खासगी व्यक्तींच्या खिशात जातो,पण धोके मात्र समाजाच्या माथी मारले जातात.परिणामी, सरकारांबद्दलचा अविश्वास अधिकचवाढला. पण आता तीच सरकारे लोकांकडे एकाआश्वासनाची मागणी करत आहेत. यावेळी होणारामोठा बदल हा आधीपेक्षा जास्त न्याय्य असेल. यावरलोकांनी विश्वास ठेवावा असे त्यांना वाटते.‘अर्थ4ऑल”चे सर्वेक्षण आज याच वैधतेच्या संकटालासमोर आणते. 17 देशांमधील 13,516 लोकांवर हेसर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये चीन, रशिया आणिसौदी अरेबिया वगळता जी-20 चे सदस्य देश आणिस्वीडनचा समावेश आहे. सर्व्हेमधील 70% लोकांनीमान्य केले की, आपल्या देशात आर्थिक विषमता खूपजास्त आहे. तर 65% लोक म्हणाले, ही आर्थिकव्यवस्था ‘श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांना फायदापोहोचवण्यासाठीच तयार केली आहे”.दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांना आर्थिक व्यवस्थेतमोठे बदल हवे आहेत. फक्त 8 टक्के लोक याविचाराशी असहमती दाखवतात. लोकांच्या स्वतःच्याअनुभवांवरूनही या उत्तरांना दुजोरा मिळतो आणि हेतर्कसुद्धही आहे. जगात संपत्ती फक्त काही लोकांच्याचहातात एकवटली आहे. तेथे मोठ्या कंपन्या आणिअतिश्रीमंत लोक कायदे, कर-व्यवस्था व सरकारीखर्चाचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेतात.विषमता निर्माण करणारी ही राजकीय आणि आर्थिकव्यवस्थाच स्वस्त ऊर्जा, चांगले रोजगार, सार्वजनिकसेवा आणि हवामान संकटाचा सामना करण्याच्यासरकारी क्षमतेला कमकुवत करते. सर्वेक्षणात समाविष्टदेशांमधील 54% लोक ग्रीनहाऊस उत्सर्जन कमीकरण्यासाठी सरकारच्या कठोर कारवाईला पाठिंबादेतात; मग भलेही यामुळे महागाई वाढली तरी चालेल.यात अमेरिकन लोकांचाही समावेश आहे. ट्रम्प यांनीहवामानाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची धोरणे रद्द केलीअसली तरीही. सर्व 17 देशांमध्ये कमी उत्पन्न गट आणिउजव्या विचारसरणीकडे कल असलेल्या लोकांमध्ये यापाठिंब्यात घट दिसून आली. हवामान धोरणे सर्वातजास्त उत्सर्जन करणाऱ्या श्रीमंतांना आधीसारखेचवागायला मोकळीक देणार असतील, तर त्यांनासामाजिक, राजकीय पाठिंबा मिळू शकत नाही.सर्व्हेतील 67% लोक म्हणाले, दशकापूर्वीच्या तुलनेतत्यांचा देश अधिक विभागलेला वाटतो. सामाजिकऐक्यात वेगाने येणाऱ्या घसरणीमुळे हे आव्हान आणखीवाढते. राजकीय विभाजन तर सर्वात जास्त स्पष्टपणेदिसते. याचप्रमाणे उच्च आणि निम्न उत्पन्न गटांतीललोकांमध्ये 63%, स्थलांतरित आणि मूळ रहिवाशांमध्ये62% आणि हवामान बदलाबाबत चिंतित असणारे वयावर शंका घेणारे लोक यांच्यात 53% तणाव दिसूनआला. अशा विभागलेल्या समाजांसाठी सामूहिकनिर्णय घेणे, खर्च वाटून घेणे व अशा महत्त्वाकांक्षीप्रकल्पांना पुढे नेणे कठीण असते. अशा प्रकल्पांचे लाभमिळण्यासाठी वर्षांचा किंवा दशकांचा काळ लागूशकतो. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) व्यवस्थेतील त्रुटी उघड्या पडल्या आहेत.त्यात नफा तर खासगी हातांत जातो, पणधोके मात्र समाजाच्या माथी मारलेजातात. याची सर्वात मोठी किंमतगरिबांना मोजावी लागते. सरकारांवरीलअविश्वास आणखी वाढला आहे.
