विराग गुप्ता यांचा कॉलम:सरकारी जमिनींवरील अवैध बांधकामे हे यंत्रणेचे अपयशच
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशमनमोहन 2024 मध्ये म्हणाले होते की, सरकारी जमिनीवरअतिक्रमण करणे हा दरोड्यापेक्षाही मोठा गुन्हा आहे.त्यांनी उपहासाने असेही म्हटले होते की, उद्या इंडिया गेटविकत घेऊन तिथेही अवैध घर बांधले जाऊ शकते.दिल्लीतील अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी सर्वोच्चन्यायालयाने 2006 मध्ये देखरेख समिती स्थापन केलीहोती. पण, अतिक्रमण व अपघातांवरून एक गोष्ट स्पष्टहोते. ती म्हणजे, भ्रष्ट यंत्रणेपुढे संविधान आणि न्यायालयेदोन्ही हतबल आहेत. 2019 मध्ये न्या. अरुण मिश्रा आणिदीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने एक निरीक्षण नोंदवले होते.ते म्हणाले होते की, देशात कायद्याचे पालन करणाऱ्यांनात्रास सहन करावा लागतो. तर अवैध बांधकामकरणाऱ्यांना मात्र सवलती मिळत जातात. याच्याशीसंबंधित 4 कायदेशीर पैलू समजून घेणे गरजेचे आहे: 1. दिल्लीतील सत्य निकेतनमध्ये इमारतीचा मालकआणि पीजी चालकाने बांधकाम केले. इमारतीचा पाया कमकुवत असल्याचे माहीत असूनही त्यांनी हे बांधकामकेले. यासाठी न्यायालयाने 81 वर्षीय निवृत्त वायुसेना अधिकारी आणि त्यांच्या 75 वर्षीय पत्नीला 14 दिवसांची कोठडी सुनावली. तीन महिन्यांपूर्वी हौजरानी येथे एका 5मजली हॉटेलला आग लागली होती. या हॉटेललाहीएमसीडीच्या अधिकाऱ्यांनीच चहाच्या दुकानाच्यानावाखाली परवाना दिला होता. त्यानंतर मंत्री आशिष सूदम्हणाले होते की, अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना 2 वर्षांचीशिक्षा होईल. पण अवैध बांधकाम करवून घेणारेमहापालिका अधिकारी व सरकारी इमारतीतील आगीलाजबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होत नाही.
2. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात 10 हजारएकर जमिनीवर अवैध कब्जा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातदाखल केलेल्या अहवालानुसार, फरिदाबादमध्ये 780एकर वनजमिनीवर अवैध बांधकामे आहेत. दिल्लीतडीडीएच्या लँड पूलिंग क्षेत्रात 3500 हेक्टरहून अधिकजमिनीवर अवैध बांधकामे आहेत. महाराष्ट्रातील ठाण्यात2021 मध्ये एक इमारत कोसळली होती. या घटनेनंतर उच्चन्यायालयाने अवैध बांधकामांची स्वतःहून दखल घेतजनहित याचिकेवर सुनावणी केली. तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी यासाठी राज्य सरकार वमुंबई मनपाला फटकारले होते. ते म्हणाले होते की, सरकारीजमीन ही प्रशासनाची वडिलोपार्जित संपत्ती नाही. तिथेअवैध वस्ती वसवण्याची परवानगी देता येणार नाही.
3. हरियाणामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग 2600अनधिकृत वसाहतींची (कॉलनींची) चौकशी करतआहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये हरियाणातीलच एका दुसऱ्याप्रकरणात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एक निकाल दिला होता.त्यानुसार, सरकारी जमिनीवरील अवैध बांधकामनियमित केले जाऊ शकत नाही. अवैध वसाहतीवसवण्याच्या या खेळातून माफियांना मोठी कमाई होते.तसेच, नेत्यांचीही व्होटबँक मजबूत होते. भोपाळमध्ये2022 च्या सर्वेक्षणात 576 अवैध वसाहती आढळल्याहोत्या. त्यानंतर अवघ्या दीड वर्षात 300 नव्या अवैधवसाहती वसल्या. सरकारने इशारा दिला होता की, अवैधवसाहती उभारणाऱ्यांवर ‘रासुका’ लावण्यात येईल.
4. नवी दिल्लीतील ल्युटियन्स बंगला झोनच्यानियमांनुसार, जुन्या बंगल्यांवर नवे मजले बांधता येतनाहीत. पण, त्याच भागात नवीन संसद भवन, सचिवालय,पोलिस मुख्यालय, भारत मंडपम यांसारख्या व्हीआयपीइमारतींचे बांधकाम झाले. खासदार आणि मंत्र्यांच्याबंगल्यांचा विस्तार करण्यात आला आहे. अवैधबांधकामांच्या छोट्या प्रकरणांमध्ये दंड आकारून तेनियमित करायला हवे. यामुळे भ्रष्टाचारात घट होईलआणि जनतेचा छळही थांबेल. सरकारी जमिनीवरीलअतिक्रमणे व संघटित माफियांना जबाबदार असणाऱ्यायंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना तर शिक्षाहोते. पण, अवैध बांधकाम करवूनघेणाऱ्यांवर आणि अपघातांना जबाबदारअसणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होतनाही. मोठ्या अपघातानंतर छोट्यालोकांना तुरुंगात पाठवायचे व बड्यांनावाचवायचे, हा खेळ थांबायला हवा.
