मनोज जोशी यांचा कॉलम:इराणचा वाढता तणाव जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगला नाही
मध्य-पूर्वेतील तणावाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 8 एप्रिल रोजी झालेल्या दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतर हा संघर्ष अधूनमधून सुरूच होता. पण आता तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहेत. हे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याचे लक्षण आहे आणि याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांच्या अंदाजानुसार, मध्य-पूर्वेत अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या तळांवर हल्ला करण्याच्या आपल्या क्षमतेबद्दल इराणला खात्री आहे. तसेच, संघर्ष सुरू ठेवण्याच्या इराद्यावर इराण ठाम आहे. होर्मुझवरील आपले नियंत्रण कमकुवत होत असल्याची इराणला चिंता आहे. अमेरिकेच्या सागरी नाकेबंदीमुळे त्यांची अर्थव्यवस्थाही डबघाईला आली आहे. इराणकडून अमेरिकन जहाजांना लक्ष्य करण्यासाठी रशिया आणि चीनकडून मदत मिळत असल्याचा अंदाज आहे. कारण इराणचे स्वतःचे लांब पल्ल्याचे रडार आतापर्यंत नष्ट झाले आहेत. एप्रिलमधील युद्धविरामानंतर जेडी व्हेन्स आणि त्यांच्या इराणी समकक्षांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा झाली. मात्र ती निष्फळ ठरली. 13 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी इराणची नाकेबंदी जाहीर केली. याअंतर्गत इराणी बंदरांवरून ये-जा करणाऱ्या सर्व सागरी वाहतुकीला लक्ष्य केले जाणार होते. त्यांनी एकतर्फी युद्धविराम अनिश्चित काळासाठी वाढवला. मात्र, मध्य-जूनमध्ये दोन्ही बाजूंनी युद्धविरामाच्या नवीन अटींवर सहमती दर्शवली आणि औपचारिकरीत्या युद्धविराम 60 दिवसांसाठी वाढवण्यात आला. परंतु 8 जुलैपर्यंत औपचारिक युद्धविराम आणि सामंजस्य करार पूर्णपणे अयशस्वी झाला. दोन्ही बाजूंनी पुन्हा थेट हल्ले सुरू केले. इराणने होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य केले आणि याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणवर हल्ले केले. मध्य-जुलैपर्यंत अमेरिकेने आपली संपूर्ण नौदल नाकेबंदी पुन्हा लागू केली. सप्टेंबरमध्ये इराणने पर्शियन आखातातील अमेरिकन युद्धनौकांवर हल्ला केला आणि अमेरिकेने प्रत्युत्तरादाखल इराणचे तीन तेल टँकर बुडवले. आता इराणने म्हटले आहे की, जर त्यांच्यावर पुन्हा हल्ला झाला, तर ते अमेरिकन ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करून प्रत्युत्तर देतील. यामुळे पर्शियन आखातातील ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. याचा फटका संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागेल. आपली नाकेबंदी आणि कठोर निर्बंध इराणला गुडघे टेकायला लावतील, अशी अमेरिकेला आशा होती. मात्र आतापर्यंत तसे घडलेले नाही. याउलट, तेहरानची प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होताना आपण पाहत आहोत. अमेरिकेने आता ‘ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट’ सुरू केले आहे. इराणचे उरलेले आर्थिक आधार आणि उत्पन्नाचे स्रोत मोडून काढणे हा याचा उद्देश आहे. सागरी नाकेबंदीसोबतच, या मोहिमेत तेहरानसोबत व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि देशांवर निर्बंध व व्यापारी दंड लादण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या उपायांचे लक्ष्य इराणची डिजिटल मालमत्ता, शिपिंग, विमान वाहतूक, तंत्रज्ञान आणि सोन्यापर्यंतची पोहोच रोखणे हे आहे. इराणी लोकांना महसूल मिळवून देणाऱ्या अशा कोणत्याही व्यवस्था निर्माण करण्यास मदत करू नये, असा इशारा अमेरिकेने भारताला दिला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, याचा अर्थ इराणशी कोणताही व्यापार किंवा आर्थिक देवाणघेवाण करायची नाही. गेल्या महिन्यात एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि इराणचे राष्ट्रपती पेजेश्कियान यांच्या भेटीनंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र अमेरिकेने चीनसोबतचा संघर्ष अत्यंत काळजीपूर्वक टाळला आहे. तर दुसरीकडे, चीन हा इराणचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार आणि प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. 24 सप्टेंबर रोजी शी जिनपिंग ट्रम्प यांच्यासोबत शिखर बैठकीसाठी अमेरिकेला जाणार आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिका चीनला नाराज करू इच्छित नाही. गेल्या वर्षी जेव्हा चीनने धोरणात्मक खनिजे आणि चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, तेव्हा त्यांनी दाखवून दिले होते की ते आपल्या निर्बंधांद्वारे अमेरिकेचे मोठे नुकसान करू शकतात. चीनच्या बाबतीत अवलंबित्व एकतर्फी नसून दुतर्फा आहे, हे अमेरिकेला समजले आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) आपली नाकेबंदी, निर्बंध इराणला गुडघे टेकायला लावतील असे अमेरिकेला वाटत होते. मात्र तसे झाले नाही. उलट, तेहरानची प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होत आहे. म्हणूनच अमेरिकेने ‘ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट’ सुरू केले आहे.
