नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवणे आता गरजेचे
16 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याअध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक दूरगामी निर्णयघेतला होता. देशातील महिलांचे आरोग्य आणिशिक्षणाची स्थिती बदलण्याची क्षमता या निर्णयात होती.पुरुषांप्रमाणेच महिलांच्या विवाहाचे किमान कायदेशीरवय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळानेमंजुरी दिली होती. तत्पूर्वी एका वर्षाहून अधिक काळजया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यामुद्द्याची छाननी केली होती. पुरुष व महिलांच्याविवाहाचे वय एकच असणे योग्य राहील, या निष्कर्षावरती समिती आली होती. परंतु त्यानंतर काय झाले कुणासठाऊक, हा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला वसरकारचा एखादा जुना कागद धूळ खात पडावा, तसा तोअलमारीत पडून राहिला. मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला होता, तेव्हा त्याला एकदूरदर्शी पाऊल मानले गेले होते. यामुळे बालविवाहांनाआळा घालण्यास मदत झाली असती. बालविवाहबेकायदा असूनही देशातील काही भागांत ते आजही सुरूआहेत. यामुळे मुलींना लग्नाची चिंता न करता शालेयशिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असते आणिअनेक मुलींना पुढील शिक्षण घेणेही शक्य झाले असते.या निर्णयामुळे भारतातील छोटी शहरे आणि ग्रामीणभागात राहणाऱ्या पालकांना मोठा आधार मिळालाअसता. समाजाच्या दबावाला बळी न पडता आपल्यामुलींचे घाईघाईने लग्न लावून देण्याला विरोध करण्याचेबळ त्यांना मिळाले असते. कायद्याची भीती अनेकदा एकसामाजिक ढाल म्हणून कामी येते. लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे झाल्यास मुलींना घरातबसवून ठेवण्याऐवजी अनेक पालक त्यांना पुढील शिक्षणासाठी कॉलेजमध्ये पाठवण्यास किंवा एखादेकौशल्य शिकण्यासाठी इतर संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यास आनंदाने तयार झाले असते. विशेष म्हणजे 2018मध्ये हैदराबाद येथील नंदी फाउंडेशनच्या एका अभ्यासात मोठ्या संख्येने मुलींशी संवाद साधण्यात आला होता. भारतातील 30 राज्ये व 600 जिल्ह्यांतील 75 हजारमुलींनी यात भाग घेतला होता. लग्नाचे वय 21 वर्षेकरण्याच्या बाजूने बहुतांश मुली होत्या, असे याअभ्यासात आढळले. लग्नाआधी नोकरी करण्याचीआपली इच्छा असल्याचे अनेक मुलींनी आव्हानाने वभावुक होऊन सांगितले. जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व सामाजिकदृष्ट्या अधिक आत्मविश्वासू होतील. शिवणकाम- पाककलेसारख्या पारंपरिक कौशल्यांपुरते मर्यादित न राहता तंत्रज्ञानाशी जोडलेली आधुनिक कौशल्ये शिकण्याची आपली इच्छाअसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. वास्तविक तरुणस्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जाऊ इच्छितात . त्या पुढे जातही आहेत. आज महिला हा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षीवर्ग आहे. त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रत्येक राजकीयपक्ष कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आपल्याबाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. संसद वविधानसभेत महिलांना एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व देणारे‘महिला आरक्षण विधेयक” लागू करण्यासाठी सरकारहीउत्सुक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयानंतर,परिसीमन विधेयकासोबत हे विधेयक मंजूर करूनघेण्यासाठी सरकार संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमतमिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. याच पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रीअमित शहा यांनी समान नागरी कायद्याचा (युसीसी) मुद्दापुन्हा समोर आणला आहे. विवाह, घटस्फोट,वारसाहक्क आणि दत्तकविधानाच्या प्रकरणांमध्येमहिलांना समान हक्क देणे व देशातील विविधसमुदायांना लागू वेगवेगळ्या धार्मिक वैयक्तिककायद्यांऐवजी एकच समान कायदा आणणे, हा याचाजाहीर उद्देश आहे. युसीसी लागू करणे हा भाजपच्या मूळविषयसूचीचा भाग राहिला आहे. 18 वर्षांपेक्षा कमीवयाच्या मुलीचा विवाह भारतात बालविवाहाच्या श्रेणीतयेतो आणि हा नियम सर्व समुदायांना लागू होतो. लग्नाचेकिमान वय 18 वरून 21 केल्याचा फायदाही प्रत्येकसमुदायाच्या मुलींना मिळेल, मात्र त्याचे स्वरूप समाननागरी कायद्यासारखे वाटू शकते. 2027 च्या सुरुवातीलाहोणाऱ्या महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये – उत्तर प्रदेशात –युसीसीच्या मुद्द्यावरून ध्रुवीकरण करता येईल, अशीआशा भाजपच्या नेतृत्वाला असू शकते. पक्षासाठीनिवडणुका जिंकण्याचा हा आजमावलेला मार्ग राहिलाआहे. परंतु कोणत्याही स्वरूपात युसीसी लागू करणे सोपेनाही. भाजपचे अनेक रालोआ सहकारी आपापल्याराज्यांत निवडणुका जिंकण्यासाठी मुस्लिम मतांवरअवलंबून आहेत आणि त्यांनी अमित शाह यांच्या या‘ट्रायल बलून”वर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. जनतादल (यू) मधील अनेक नेत्यांनी या विचाराला विरोधकेला आहे. चिराग पासवान यांनी आपला निर्णय प्रलंबितठेवला असून, त्यांची संघटना विधेयकातील तरतुदींचाअभ्यास केल्यानंतरच निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितलेआहे. टीडीपीनेही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही, तरीहीआपण या मुद्द्यावर चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनीम्हटले आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीकाँग्रेसची (अजित पवार) व अनुप्रिया पटेल यांचीभूमिकाही अशीच राहिली आहे. मात्र शिंदे यांच्याशिवसेनेने याचे समर्थन केले आहे. आता 2029 पर्यंत भारतातील 21 राज्यांत युसीसीबाबतचीचर्चा केंद्रस्थानी आहे (या राज्यांत भाजप किंवा त्यांच्यारालोआ सहकाऱ्यांची सरकारे आहेत आणि उत्तराखंडनेआधीच युसीसी लागू केला आहे) जेटली समितीचाअहवाल अलमारीतून बाहेर काढून त्यावर नव्याने विचारकेला जावा. युसीसीच्या उलट महिलांच्या लग्नाचे वय 21वर्षे करण्याच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता कमीआहे. हे सहज साध्य करता येईल. यामुळे कोट्यवधीमहिलांच्या आयुष्या बदलू शकते. त्यांना शिक्षण,समानता, न्यायाच्या अधिक संधी मिळू शकतात. युसीसीलागू होवो अथवा न वो, हा निर्णय लागू करणे हेभारतातील महिलांसाठी एक मजबूत आणि सकारात्मकपाऊल ठरेल. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) स्त्री-पुरुष समानता हवी… एक वर्षापेक्षा जास्त काळ सखोल अभ्यासकेल्यानंतर जया जेटली यांच्याअध्यक्षतेखालील समिती या निष्कर्षाप्रतआली होती, की पुरुष आणि महिलांच्याविवाहाचे किमान वय समान म्हणजेच 21वर्षे करणेच योग्य ठरेल. पण त्यानंतरकोणत्या कारणाने माहित नाही परंतु हाअहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला.
