सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:आपल्या सीमांवरील धोके अनेक रूपांत नव्याने समोर येऊ शकतात
अनेक दशकांपासून सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या ‘चिकन नेक’बाबत भारताची सुरक्षाविषयक चर्चा शंका आणि भीतीभोवती फिरत राहिली आहे. परंतु धोक्यांचे स्वरूपही आता बदलले आहे. हायब्रिड संघर्षाच्या या युगात आपल्या कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्यासाठी आता या कॉरिडॉरवर ताबा मिळवणे किंवा त्याला थेट हानी पोहोचवणे गरजेचे राहिलेले नाही. केवळ अडथळा निर्माण करणेही धोरणात्मक परिणाम घडवून आणू शकते. सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या सर्वात अरुंद भागात नेपाळ आणि बांगलादेशमधील अंतर केवळ 20-22 किमी आहे. त्याच्या ईशान्येला भूतान आहे. उत्तरेस सिक्कीम, चुम्बी खोरे, डोकलाम आहेत. भारताच्या मुख्य भूभागाला ईशान्येशी जोडणारे रस्ते, रेल्वे, पाइपलाइन, दूरसंचार नेटवर्क, लष्करी रसद याच मर्यादित भूगोलात येऊन सामावतात. यामुळेच हा कॉरिडॉर संवेदनशील आहे. 2020 नंतर संबंधांमध्ये सुधारणा होऊनही चीन अजूनही आपल्यासाठी आव्हान उभे करतो आहे. 2017 मध्ये डोकलाममधील संघर्षाने हे दाखवून दिले की चुम्बी खोरे आणि भूतानशी संबंधित घडामोडी भारतासाठी का महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, नकाशे ही संवेदनशीलता प्रत्यक्ष स्थितीपेक्षा अवास्तव स्वरूपात दाखवू शकतात. त्या भागात कोणत्याही लष्करी आक्रमकतेला कठीण भूभाग, भारतीय सैन्याची भक्कम तैनाती आणि अरुंद चुम्बी खोऱ्याचा सामना करावा लागेल. भारताने कॉरिडॉर आणि त्याच्या दोन्ही टोकांभोवती आपली लष्करी क्षमताही बळकट केली आहे. हा कॉरिडॉर संवेदनशील आहे, पण असुरक्षित नक्कीच नाही. सर्वात तात्कालिक आव्हान धोक्यांच्या सतत विस्तारणाऱ्या व्याप्तीचे आहे. एखाद्या मोठ्या संघर्षादरम्यान रेल्वेचा एखादा पूल निकामी होणे, दूरसंचार सेवांमध्ये अडथळा निर्माण होणे, इंधन वाहतूक विस्कळीत होणे, महत्त्वाच्या प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोनचा वापर किंवा अनेक ठिकाणी एकाच वेळी केलेली सुनियोजित तोडफोड यांपैकी कशाचाही परिणाम तात्कालिक नुकसानीपेक्षा खूप मोठा असू शकतो. सायबर हल्ले सेवा विस्कळीत करू शकतात, चुकीची माहिती पसरवू शकतात आणि लोकांमध्ये चिंता निर्माण करू शकतात. भारताच्या पूर्वेकडील बदलत्या राजकीय वातावरणाने (विशेषतः बांगलादेशात) आणखी एक पैलू जोडला आहे, पण हे सावधगिरीने समजून घेण्याची गरज आहे. एखाद्या देशातील राजकीय बदल किंवा द्विपक्षीय संबंधांमधील घसरणीचा असा अर्थ होत नाही की शेजारी देश भारताचा विरोधक बनला आहे. पारंपरिक लष्करी कारवाईच्या तुलनेत ही चिंता या शक्यतेबाबत अधिक आहे की शत्रुत्व बाळगणाऱ्या शक्ती वेगवेगळ्या स्तरांवर स्थानिक सहकार्य किंवा संगनमताने एखाद्या देशाचा भूभाग, नेटवर्क किंवा स्थानिक कमकुवतपणाचा गैरफायदा घेऊ शकतात. नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेशसोबतच्या भारताच्या सीमांची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. कायदेशीर ये-जा, आर्थिक कारणांमुळे होणारे स्थलांतर, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि शत्रुतापूर्ण घुसखोरी या सर्वांना एकाच श्रेणीत ठेवता येत नाही. रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात लोकांची मुक्त हालचाल तेव्हा चिंतेचा विषय बनते, जेव्हा बनावट कागदपत्रे, गुन्हेगारी नेटवर्क्स किंवा शत्रूच्या गुप्तचर यंत्रणांद्वारे त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. हे बिहारसाठीही महत्त्वाचे ठरते. किशनगंज, अररिया आणि पूर्णिया हे या कॉरिडॉरला लागून असलेल्या तात्काळ प्रभावाखालील भागाचे आणि व्यापक वाहतूक क्षेत्राचा भाग आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील पोलिस व्यवस्था, गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय, बेकायदेशीर नेटवर्क्सवर देखरेख आणि विकासाशी संबंधित पावलांचा प्रभाव बिहारच्या सीमांपलीकडे दूरपर्यंत पडतो. सिलिगुडी कॉरिडॉरची धोरणात्मक व्याप्ती त्याला लागून असलेल्या बिहारच्या भागांपर्यंत विस्तारलेली आहे. अमली पदार्थ आणि शस्त्रांची तस्करी या आव्हानात आणखी एक परिमाण जोडते. तस्करीची जाळी वाहतुकीची साधने, सुरक्षित आश्रयस्थाने, आर्थिक मार्ग, बनावट कागदपत्रे आणि सीमा देखरेखीशी संबंधित माहिती मिळवून घेतात. सामान्य परिस्थितीत या कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित समस्या आहेत. परंतु संकटाच्या वेळी हीच यंत्रणा शस्त्रे, स्फोटके, समाजकंटक किंवा गुप्तचर साहित्य एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. लष्करी स्वरूपाचे धोके अनेकदा बिगर-लष्करी नेटवर्क्सच्या आधारे पुढे सरकतात. म्हणूनच अशा भागात पोलिसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) पूर्व सीमेवर विशेष खबरदारी आवश्यकसिलिगुडी कॉरिडॉर सुरक्षित ठेवण्याचा अर्थ केवळ एवढाच नाही की शत्रूला ‘चिकन नेक’पर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जावे. खरी कसोटी ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडून ठेवणे ही आहे. कॉरिडॉर तेव्हाच सुरक्षित होईल, जेव्हा भूगोल बदलता येणार नाही.
