शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:भविष्यातील आव्हानांकडे दुर्लक्ष करू नका
नरेंद्र मोदी यांनी सर्वाधिक काळ भारताचे निर्वाचितपंतप्रधान राहण्याचा जवाहरलाल नेहरू यांचा विक्रममोडला. गेल्या काही दिवसांत ही चर्चा खूप रंगली आहे.देशासाठी कुणी जास्त काम केले, यावरून मोदी आणिनेहरू यांची बरीच तुलना केली जात आहे. पण आतापर्यंतजे काही झाले आहे, त्याऐवजी आपण भविष्याकडे पाहणेअधिक चांगले ठरेल. कारण मोदींचे काम अजून संपलेलेनाही. त्यांच्या या कार्यकाळाची अजून तीन वर्षे बाकीआहेत. ते 2029 मध्येही उमेदवार असतील, ही गोष्ट पक्कीआहे. कुणी सांगावे, ते कदाचित 2034 मध्येही उमेदवारअसू शकतील! इतका प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहणाऱ्या कोणत्याहीपंतप्रधानाप्रमाणे मोदींनाही अनेक संकटांचा सामना करावालागला आहे. यातील तीन संकटे जागतिक होती. ती म्हणजेकोविड, युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील युद्ध. ट्रम्पयांच्या उर्वरित कार्यकाळाशी कसे जुळवून घ्यायचे, हेत्यांच्यासमोरील आणखी एक आव्हान आहे. आतापर्यंतमोदींनी अत्यंत संयमाने त्यांचा सामना केला आहे.अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांकडून संकेत घेत शांत राहण्याचीआणि कोणत्याही चिथावणीला बळी न पडण्याची रणनीतीत्यांनी अवलंबली आहे. आगामी काळात देवाणघेवाणीचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचाहोत जाईल. भारत हे चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतो. पश्चिमआशियातील युद्धाने हे स्पष्ट केले आहे की, भारताने आपलीबाजू निवडली आहे. ती बाजू म्हणजे इस्रायल, अमेरिकाआणि युएई. भारत हे कधीही उघडपणे मान्य करणार नाही,पण त्यांची पावले हेच स्पष्ट करतात. अमेरिकेसोबतचाअंतरिम व्यापार करार कधीही होऊ शकतो. व्यावसायिकसंबंध आणि व्यापार भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सक्रियपाठिंब्याने सुरूच राहतील. ट्रम्प यांनी कितीही चिथावणीदिली किंवा मोदींच्या विरोधकांनी कितीही टीका केली, तरीमोदी चिथावणीला बळी पडणार नाहीत, असे आपण सर्वसाधारणपणे मानू शकतो. पण भविष्यात एखादे मोठेसंकट कधी ना कधी उभे राहू शकते. पाकिस्तानी नेत्यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी इतके काही केलेआहे की, केवळ त्यांच्या फील्ड मार्शलच्या कौतुकाने ते समाधानी होणार नाहीत. बक्षीस म्हणून अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख करावा, अशी त्यांची इच्छा असू शकते.मग तो उल्लेख अस्पष्टपणे किंवा ‘ट्रुथ सोशल’वरीलएखाद्या पोस्टच्या रूपात का असेना. त्यांच्या फील्डमार्शलची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे.तसेच त्यांच्या पश्चिम सीमेवर तणावाचे वातावरण आहे.त्यांना या सगळ्यातून सुटका हवी आहे. काश्मीरचा मुद्दापुन्हा उकरून काढण्यात मुनीर यांना ही सुटका दिसू शकते. मोदी या आव्हानाला कसे सामोरे जातील? या आव्हानाला सामोरे जाण्याची वेळ आता आली आहे. यासाठी आगामी अडीच वर्षे धोरणात्मक संयम बाळगण्याची गरज आहे. हा संयम सार्थ ठरवण्यासाठी आणि तो टिकवून ठेवण्यासाठीही सामरिक ताकदीची गरज असते. मोदींनी जर त्यांच्या मागील 12 वर्षांच्या कारभारावर नजर टाकली, तसेच नेहरू आणि 1962 चे युद्ध थोड्या वेळासाठी विसरलो, तरीत्यांना मान्य करावे लागेल की त्यांनी संरक्षणावर पुरेसा खर्चकेलेला नाही. जो निधी उपलब्ध होता, तोही खरेदीप्रक्रियेतील किचकट अडथळ्यांमुळे पूर्णपणे खर्च होऊशकला नाही. असे अनेक अडथळे आजही कायम आहेत. अनेक सुधारणा लागू होणार आहेत. विशेषतः खासगीक्षेत्रासाठी दारे उघडणाऱ्या सुधारणा होतील. पण त्यांचेपरिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागेल. तोपर्यंत त्वरित कारवाईकरण्याची तयारी दिसली पाहिजे. कारण मुनीर कधीहीआक्रमक होऊ शकतात. यासाठी सहा महिने, दोन वर्षेआणि पाच वर्षे अशा दीर्घकालीन योजनांची आवश्यकताआहे. अर्थव्यवस्था हाच सर्व धोरणात्मक आणि सामरिकताकदीचा मुख्य आधारस्तंभ असतो. ‘आपण सर्वात वेगानेवाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहोत’, या समाधानात भारतदीर्घकाळापासून रमत आला आहे. पण ज्या देशाचीलोकसंख्या एवढी मोठी आहे आणि जो दरडोई उत्पन्नाच्याबाबतीत जगात 144 व्या ते 149 व्या स्थानावर झुलत आहे,त्या देशासाठी केवळ एवढेच पुरेसे नाही. भारताने यापेक्षाअधिक चांगली कामगिरी केली पाहिजे. पंतप्रधानांनी ‘किमान सरकार’ हे आपले आश्वासनआठवले पाहिजे. तसेच ‘व्यवसाय करणे हे सरकारचे कामनाही’ आणि ‘काही धोरणात्मक बाबी वगळता सरकार सर्वक्षेत्रांमधून बाहेर पडेल’, या कोरोना काळात दिलेल्यात्यांच्या विधानाचीही त्यांना आठवण ठेवावी . मात्र गेल्याकाही वर्षांत याच्या अगदी उलट घडत आले आहे.त्याऐवजी अनेक नवे सरकारी उपक्रम तयार केले गेलेआहेत. जेव्हा जेव्हा या सरकारवर संकट आले आहे, तेव्हा तेव्हात्यांनी आपली चुकीची पावले मागे घेण्याची क्षमतादाखवली आहे. अनेक मुक्त व्यापार करार, बाँड्समधीलपरकीय गुंतवणुकीवरील कर मागे घेणे आणि आता मागीलसर्व करार रद्द झाल्यानंतर एका नव्या, उदार द्विपक्षीयगुंतवणूक करारावर होणारी चर्चा यातून ही क्षमता स्पष्टपणेदिसून येते. जेव्हा एखादे सरकार संकटातून धडा घेऊनआपल्या धोरणांमध्ये इतक्या नाट्यमय पद्धतीने बदलकरण्याची तयारी दाखवते, तेव्हा तो एक चांगला संकेतअसतो. परंतु भारताला अशा अनेक पावलांची गरज आहे.उदाहरणार्थ खाणकाम, हायड्रोकार्बन्सचा शोध,शहरीकरण आणि घरांच्या छतावरील सोलार पॅनलयांसारख्या सोप्या बाबी. याबाबतीत पाकिस्तानही आपल्यापुढे आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये पंतप्रधानांनी जाहीरकेलेल्या ‘पीएम सूर्य घर योजने’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी हीबाब पुरेशी ठरली असती. हिंदुत्वाच्या जोडीला विकासाचादर हा निवडणुकीत नक्कीच विजय मिळवून देऊ शकतो.पण ती भारताच्या क्षमतेपेक्षा कमी दर्जाची कामगिरी ठरेल. या यादीतील शेवटचे आव्हान राजकीयच असायलाहवे. लोकसभेत 240 जागांच्या अल्पमतापासून सुरुवातकरत मोदी-शाह यांच्या जोडीने उल्लेखनीय गतीदाखवली आहे. तसेच भारताला जवळपास एकपक्षीयव्यवस्थेत बदलण्यात त्यांना यश आले आहे. पणराजकारणात कायम स्थिरता नसते. यातील बहुतांश ताकदही नव्या मित्रपक्षांच्या खांद्यावर बसून किंवा अनेक छोट्यापक्षांमध्ये फूट पाडून मिळवली गेली आहे. कधी असेहीहोऊ शकते की एखाद्या मित्रपक्षाचा संयम सुटेल.राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये ज्या नेत्यांच्या हाती सत्तासोपवली आहे, त्यांच्यामुळे एखादा मुख्यमंत्री मोठे संकटनिर्माण करू शकतो. तसेच, भाजपत आज उत्तराधिकारीहा शब्द कुणीही उच्चारत नसला तरी, 2029 जवळ येताचपक्षांतर्गत एका पूर्व निवड प्रक्रियेची मागणी जोर धरूशकते. 2034 मध्ये पन्नास ते साठ वयोगटातील किमान चारअसे नेते असतील, जे त्या वेळी दावेदार असू शकतात.आज विरोधकांची जी अवस्था आहे, ती पाहताभाजपसाठी एखादे मोठे राजकीय आव्हान पक्षाच्याआतूनच उभे राहू शकते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) वर्तमानापेक्षा चांगली कामगिरी…अनेक सुधारणा लागू होणार आहेत. विशेषतःखासगी क्षेत्रासाठी दारे उघडणाऱ्या सुधारणानक्कीच होतील. पण त्यांचे परिणाम दिसण्यासाठीवेळ लागेल. यासाठी आपल्याला दीर्घकालीनयोजना हव्यात. अर्थव्यवस्था हाच सर्व धोरणात्मकआणि सामरिक ताकदीचा मुख्य आधारस्तंभअसतो. अशा परिस्थितीत आपण वर्तमानापेक्षाअधिक चांगली कामगिरी केली पाहिजे.
